मुंबई : राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या आमदारकीची मुदत संपल्याने आपोआपच त्यांचे मंत्रिपद रद्द झाले. मुदत संपल्यानंतर त्यांची आमदार म्हणून निवडही झाली नाही अथवा त्यांना नव्याने मंत्रीपदाची शपथही देण्यात आली नाही, असा दावा करत विरोधकांनी खान यांच्या मंत्री पदावर तसेच सभागृहातील त्यांच्या उपस्थितीबद्दल आक्षेप घेतला.
गुरुवारी उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकीत प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी त्या उभ्या राहिल्या. तेंव्हा शिवसेना गटनेते दिवाकर रावते यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांना रोखले. आमदारकीची मुदत संपल्यानंतरही मंत्रीपदी कायम राहायचे असल्यास संबंधित सदस्याला सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडून यावे लागते. अथवा शासनाने सदस्याला किमान पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ द्यावी लागते. मात्र, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्याबाबत दोन्हीही न घडल्याने त्या आज प्रश्नोत्तरांच्या तासात उत्तरे देण्यास पात्र नाहीत, असा दावा रावते यांनी केला.
शेकापचे जयंत पाटील यांनीही त्यास समर्थन देत खान यांना पुन्हा शपथ देण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनीही नेमक्या कलमाची मागणी करत सभापतींना त्याविषयी निर्णय देण्याची विनंती केली. तर आमदारकी संपल्यानंतर त्यासोबत येणारे सर्व विशेषाधिकारही रद्दबातल ठरतात. त्यामुळे जोर्पयत खान यांचे मंत्रिपद रद्द झाल्याचा युक्तीवाद भाजपाचे आशिष शेलार यांनी केला.
मात्र, सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सदस्यांनी याला प्रतिवाद केला. विधानसभा अथबा परिषदेचे सदस्य नसणा:या व्यक्तीला सहा महिन्यार्पयत मंत्री म्हणून काम करता येते. तशी कायदेशीर तरतूद आहे. माजी मंत्री दयानंद म्हस्के सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतर सहा महिने मंत्री होते, असा दावा भाई जगताप, हेमंत टकले, प्रकाश बिनसाळे तसेच कपिल पाटील यांनी केला.
विरोधकांनी नियमांचा आधार घेत आक्षेप घेतला. मुदत संपलेल्या सदस्याच्या मंत्री पदाबाबत स्पष्टता होऊ शकल्याने बारकाईने अभ्यास करुन याबाबतचा निर्णय देवू. मात्र तोर्पयत फौजिया खान सभागृहात बसू शकतात, असा निर्णय सभापतींनी दिला. त्यांच्या या निर्णयावर संतप्त विरोधकांनी सभात्याग केला. (प्रतिनिधी)