युती सरकारपुढे वचनपूर्तीचे आव्हान

शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पमतातील सरकार पूर्ण बहुमतात आणले असले, तरी सरकारमधील बहतेक मंत्री नवखे आहेत.

उद्यापासून हिवाळी अधिवेशन : सत्ताधारी बाकांवर जबाबदारीचे ओङो

यदु जोशी - मुंबई 

शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पमतातील सरकार पूर्ण बहुमतात आणले असले, तरी सरकारमधील बहतेक मंत्री नवखे आहेत. अशा नव्या टीमच्या बळावर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाला पहिल्यांदाच सामोरे जाताना या सरकारला बरीच कसरत करावी लागेल. विरोधी बाकांवर असतानाची आक्रमकता आणि आता सत्ताधारी बनल्यानंतर निवडणुकीतील आश्वासानांची पूर्तता करताना त्यांच्या नाकीनऊ येऊ शकतात.

अधिवेशन काही तासांवर आले असले तरी विरोधी पक्षनेतेपद कोणाला मिळणार, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी या पदावर दावा केल्यामुळे विरोधकांमध्येच उभी फूट आहे. त्यामुळे या युती सरकारला विरोधकांच्या हल्ल्यांचा नव्हे, तर स्वत:च्याच आश्वासनाच्या पूर्ततेची कसोटी आहे. 

आतार्पयत विविध मुद्दय़ांवर घेतलेली भूमिका आणि आता त्याची अंमलबजावणी यातील विसंगती ठळकपणो दिसली, तर विरोधकांकडून सोपा बॉल आला तरी सरकार हिट विकेट होऊ शकते. ‘आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी’ असे होता कामा नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.  फडणवीस आणि भाजपाच्या नेत्यांनी स्वत:बद्दल अशाच अपेक्षा वाढवून ठेवलेल्या असल्याने त्यांच्या पूर्ततेचे दडपण सरकारवर असेल. अधिवेशनाच्या तोंडावर सेनेला सोबत घेऊन भाजपाने सरकारचे बूड मजबूत केले असले, तरी निवडणुकीच्या काळापासून शिवसेना आणि भाजपा या दोन पक्षांतील नेत्यांची रुंदावलेली मने अजून पुरती सांधलेली नाहीत. शिवाय काल शपथविधी झाल्याने एकाही नव्या मंत्र्यास आपल्या खात्याचा अभ्यास करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही. अधिवेशनात एखाद्या अवघड प्रश्नावर नवखे मंत्री चीत होऊ शकतात. त्यामुळे या अधिवेशनात विरोधक व सत्ताधारी दोघांचेही कौशल्य पणाला लागणार आहे. 

 

च्नागपूर करारानुसार अधिवेशन 

एक महिना चालावे. अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रय} झाला तर आम्ही सरकारला पळू देणार नाही.

च्कापसाला क्विंटलमागे किमान सहा हजार रुपये भाव दिलाच पाहिजे.

च्सत्ता आली तर टोलमुक्ती करणार. राज्यातून एलबीटी हद्दपार करणार

च्दुष्काळग्रस्त शेतक:यांना किमान 25 हजार रुपयांचे थेट पॅकज द्या.

च्राज्यात सत्ता आली तर स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करणार

 

आता काय भूमिका आहे ?

च्नागपूर अधिवेशनासाठी अवघ्या दोन आठवडय़ांचे कामकाज ठरविले आहे. विरोधकांनी मागणी केली, तर आणखी एक आठवडा चालेल.

च्कापूस उत्पादक शेतकरी दुष्काळी खाईत असताना कापसाला क्विंटलमागे अवघे चार हजार रुपये मिळत आहेत.

 

च्सरसकट टोल बंद करता येणार नाहीत, मात्र पारदर्शकता आणू. देशात जीएसटी लागू होईर्पयत राज्यात एलबीटी राहाणारच़

च्मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्तांना शासकीय नियमानुसारच मदत. पॅकेजची घोषणा नाही. सेना सत्तेत सहभागी झाल्याने स्वतंत्र विदर्भाचा विषय गुंडाळणार!