पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेसाठी महापालिकेने स्थापन केलेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी च्या अध्यक्षपदावरून आयुक्त कुणाल कुमार यांना अचानक बदलून राज्य सरकारने त्या जागी प्रधान सचिव नितीन करीर यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर लगेचच या कंपनीच्या खात्यात गेला महिनाभर प्रलंबीत असलेला ३०० कोटी रूपयांचा निधी जमा झाला आहे. मात्र त्याच्या विनियोगाच्या मंजूरीसाठी आयुक्तांना आता मुंबई गाठावी लागेल.यापूर्वी आयुक्तच कंपनीचे अध्यक्ष असल्याने निधीच्या विनियोगाचे अधिकार त्यांच्याकडे होते. गेले सलग काही महिने आयुक्त कुणाल कुमार या योजनेवर काम करीत आहेत. महिनाभरापुर्वी कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर तर त्यांनी कामाला अधिक गती दिली होती. त्यामुळेच येत्या महिनाभरात स्मार्ट सिटीचे किमान १० प्रकल्प निविदा जाहीर होण्याच्या स्तरावर आहेत. पैसे जमा होत नसल्यामुळेच हे काम थांबले होते, मात्र आता पैसे जमा झाले तरीही त्याचा विनियोग करायचा असेल तर आयुक्तांना मुंबईत प्रधान सचिवांचे कार्यालय गाठावे लागणार आहे.सरकार नियुक्त अध्यक्ष असलेले नितीन करीर राज्याचे प्रधान सचिव आहेत. ते मुंबईतील त्यांच्या कार्यालयात बसून पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीचे काम पाहणार की त्यासाठी पुण्यात येणार हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे कंपनीच्या लहानमोठ्या निर्णयांना अध्यक्ष म्हणून त्यांची संमती लागणार आहे. आयुक्त कुणाल कुमार कंपनीचे संचालक म्हणून कायम असले तरी त्यांच्याकडे मंजूरीचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे कंपनीच्या प्रत्येक निर्णयासाठी आता एकतर करीर यांच्या कार्यालयात मुंबईला जावे लागणार आहे किंवा करीर यांनाच पुण्यात यावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी) >कंपनीचे पुण्यातील कार्यालय कुठे असेल हेही अद्याप निश्चित झालेले नाही. संचालक असलेल्या महापौर प्रशांत जगताप यांनी ते महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतच असावे अशी मागणी केली आहे. तसे झाले तर महापालिकेच्या आयुक्त म्हणून काही वर्षापुर्वी कार्यरत असलेल्या करीर यांचे स्मार्ट सिटीच्या कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा एकदा महापालिकेत आगमन होईल.
अध्यक्ष बदलले, ३०० कोटी जमले
By admin | Updated: May 21, 2016 00:42 IST