राजेंद्र दर्डा : न्यायालयाची शासनाला मान्यता
मुंबई शालेय विद्याथ्र्याना दज्रेदार मध्यान्ह भोजन मिळावे यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह (सेंट्रलाईज्ड् किचन) सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. आता लवकरच यासंबंधीची कार्यवाही केली जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
मध्यान्ह भोजनाच्या टेस्टिंगसाठी वेगळी यंत्रणा उभारावी, अशी अट उच्च न्यायालयाने घातलेली आहे. त्याची आवश्यकता नाही. शासकीय यंत्रणोद्वारेच ती सक्षमपणो उभारली जाईल, अशी बाजू अवकाश काळानंतर उच्च न्यायालयात तत्काळ मांडली जाईल आणि त्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत अशा स्वयंपाकगृहांच्या उभारणीला सुरुवात केली जाईल, असे दर्डा म्हणाले.
पाचोरा तालुक्यात मध्यान्ह भोजनासाठी निकृष्ट धान्य पुरविण्यात आल्याबाबतचा मूळ प्रश्न कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी विचारला होता. या तक्रारीची चौकशी करण्यात आली, धान्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासण्यात आले पण ते निकृष्ट आढळले नाहीत, असे दर्डा यांनी स्पष्ट केले. यानिमित्ताने ज्येष्ठ सदस्य गणपराव देशमुख, अशोक पवार आदी सदस्यांनी मध्यान्ह भोजनासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह राज्यभरात उभारण्याची घोषणा आधीही केली होती त्याचे काय झाले, असा प्रश्न केला. अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील सुरुवातीपासून मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जाबाबत सभागृहात चिंता व्यक्त करीत आले आहेत. मी चार तालुक्यांसाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरु करण्यास तयार आहे,अशी तयारी दर्शवित त्यांनी पुन्हा एकदा या प्रश्नासंबंधी आपला जिव्हाळा व्यक्त केला. त्यावर, दर्डा यांनी सांगितले की उच्च न्यायालयातून मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाची मान्यता मिळविण्यासाठी आपल्या विभागाने सातत्याने पाठपुरावा केला आता ती मिळाल्याने अडसर दूर झाला आहे. मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांची योजना तयार आहे. लवकरच ही स्वयंपाकगृहे सुरू होतील. (विशेष प्रतिनिधी)