मुंबई : प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी नाबार्डने ७५६ कोटींचे कर्ज दिले आहे. सोमवारी दिल्ली येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात या कर्जाचे वितरण करण्यात आले.वेगवर्धीत सिंचन लाभ कार्यक्रमाचा समावेश आता प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत करण्यात आला असून, सोमवारी दिल्ली येथे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह वैंकय्या नायडू, उमा भारती आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राला ७५६ कोटीचे कर्ज देण्यात आले. केंद्र शासनाने यापूर्वीच ३३९.४० कोटींच्या अर्थसहाय्याचा पहिला हप्ता दिला होता. या योजनेत वाघुर, बावनथडी, निम्न दुुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, निम्न पांझरा, नांदुर मधमेश्वर टप्पा-२, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोमबलकवडी, अर्जुना, ऊर्ध्व कुंडलिका, अरुणा, कृष्णा-वारणा, गडनदी, डोंगरगाव, सांगोला शाखा कालवा, खडकपूर्णा वारणा, मोरणा (गुरेघर), निम्न पेढी, वांग, नरडवे (महमद वाडी), कुडाळी इ. प्रकल्पांचा समावेश आहे. वेगवर्धीत सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत राज्यातील अपूर्ण २६ प्रकल्प पूर्ण करणेसाठी सन २०१६-१७ ते सन २०१९-२० या कालावधीत एकुण ३८३० कोटी इतके केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच सदर प्रकल्प पूर्ण करणेसाठी आवश्यक राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम निश्चितपणे उपलब्ध करून देता यावी, यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून दीर्घकालीन ( १५ वर्ष मुदतीचे ) व सवलतीच्या दरात सुमारे ६ टक्के व्याज दराने कर्जाची सुविधा निर्माण करून दिली आहे. या योजनेतून वेगवर्धीत सिंचन लाभ योजनेतील २६ प्रकल्प पूर्ण करणेसाठी एप्रिल २०१६ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत रु. १२७७३ कोटी इतके कर्जसहाय्य उपलब्ध होणारे आहे. सदर २६ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ५.५६ लक्ष हेक्टर अतिरीक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राचे ७५६ कोटी
By admin | Updated: December 27, 2016 03:56 IST