उरण : देशात असलेल्या १२ बंदरांचे खासगीकरण करून त्यांच्या मालकीच्या जमिनी बिल्डर्स, बड्या भांडवलदारांच्या घशात घालून त्या जागी हॉटेल्स, रिसॉर्ट बनविण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. त्यासाठी नव्याने मेजर पोर्ट अ‍ॅथोरिटी कायदा अंमलात आणण्याची तयारी सुरू केली. यामुळे बंदर कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने केंद्राच्या या कायद्याला फेडरेशनने विरोध दर्शविला आहेच. मात्र, वेळ पडल्यास विरोधासाठी संघर्ष करण्याचा निर्धार करून देशभरातील बंदरात चक्का जाम करण्याचा कडक इशारा आॅल इंडिया पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष केरसी पारेख यांनी जेएनपीटी कामगार मेळाव्यातून दिला. आॅल इंडिया पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशनशी संलग्न असलेल्या जेएनपीटी कामगार एकता संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी जेएनपीटी कामगारांच्या परिसंवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. जेएनपीटीतील भरत म्हात्रे प्रवेशद्वाराजवळील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात जेएनपीटी कामगारांचे प्रश्न आणि फेडरेशनची भूमिका या विषयावर ऊहापोह करण्यात आला. याप्रसंगी आॅल इंडिया पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष केरसी पारेख, सेक्रेटरी आर.एम. मूर्ती, कल्पनाताई देसाई, एस.आर. यादव, जेएनपीटी कामगार एकता संघटनेचे अध्यक्ष तथा जेएनपीटीचे माजी कामगार विश्वस्त दिनेश पाटील, अ‍ॅड. विजय पाटील आदी मान्यवर आणि एकता कामगार संघटनेचे पदाधिकारी, कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आॅल इंडिया पोर्ट अ‍ॅण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशनच्या सेक्रेटरीपदी दिनेश पाटील यांच्या निवडीची घोषणा करून त्यांचा सत्कारही या वेळी करण्यात आला. जेएनपीटी कामगारांंनी दिनेश पाटील यांना आणि त्यांच्या संघटनेला जेएनपीटी कामगारांनी बळ द्यावे, भरघोस पाठिंबा द्यावा जेणेकरून फेडरेशनला आणखी ताकद मिळेल. त्यासाठी दिनेश पाटील यांच्या एकता कामगार संघटनेला पहिल्या क्रमांकावर नेऊन येऊ घातलेल्या कामगार ट्रस्टीपदाच्या निवडणुकीत दोन्ही कामगार ट्रस्टी एकता संघटनेचेच निवडून आणा, असे आवाहन केले. त्याचा फायदा कामगारांनाच होईल, असा विश्वासही पारेख यांनी कामगारांना मार्गदर्शन करताना व्यक्त केला. दिवंगत कामगार नेते एस.आर. कुलकर्णी यांच्या कार्यप्रणालीच्या आधारावर आणि फेडरेशनच्या पाठिंब्यावर जेएनपीटी कामगारांवरील कोणत्याही प्रकारचा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देत संघर्षास सज्ज असल्याचेही पाटील यांनी मेळाव्यात ठणकावून सांगितले. (प्रतिनिधी)मेजर पोर्ट अ‍ॅथोरिटी कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली. १९०८ सालातील कायद्यात फेरबदल करून केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने हा कायदा २०१५मध्ये अंमलात आणण्याचा घाट घातला. या कायद्यामुळे नॉनमेजर पोर्टमधील लाखो गोदी आणि बंदर कामगारांच्या सुरक्षिततेवरच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना वेळेवर वेतन मिळणार नाही. सुविधांपासूनही वंचित राहण्याची वेळ बंदर कामगारांवर येणार आहे. कामगारांना समान काम, समान वेतन मिळावे, अशी मागणी याआधीच फेडरेशनने लावून धरली आहे.
‘देशातील बाराही बंदरांच्या खासगीकरणाचा केंद्राचा घाट’
By admin | Updated: February 12, 2017 01:55 IST