अनुज अलंकार, मुंबईडेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमीत राम रहिम सिंह यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘मेसेंजर आॅफ गॉड’ चित्रपटामुळे सेन्सॉर बोर्ड आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील संघर्ष समोर आला आहे.सेन्सॉर बोर्डमध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि त्यातील अधिकाऱ्यांचा सरकारसोबत होणारा संघर्ष घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अनुपम खेर बोर्डाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी तत्कालीन यूपीए सरकारवर कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करीत राजीनामा दिला होता. काही चित्रपटांना मंजुरी मिळावी यासाठी सरकारकडूनच शिफारस करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनुपम यांची गच्छंती अटळ होती. तरीही त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता. नंतर मात्र सरकारी हस्तक्षेपाचा आरोप करत त्यांनी राजीनामा दिला. खेदाची गोष्ट ही की, चित्रपटसृष्टीशी निगडित असलेल्या लोकांनी जवळजवळ हाच आरोप करत बोर्डाचे पद सोडले आहे. ज्येष्ठ आणि लोकप्रिय दिग्दर्शक विजय आनंद हे इंडस्ट्रीतले अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारणारे पहिले व्यक्ती होते. पदभार स्वीकारल्यानंतर आनंद यांनी बोर्डाच्या कामात अनेक चांगले बदल केले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्मात्यांच्या समस्या कमी झाल्या. त्यांच्या कार्यकाळात सेन्सॉर बोर्डात मोकळेपणे काम करायला सुरुवात झाली होती. आज ती शैलीच झाली आहे. मात्र सरकार आणि विजय आनंद यांच्यात संघर्ष होण्याची वेळ शेखर कपूर यांच्या ‘बँडिट क्वीन’ या चित्रपटावेळी आली. या चित्रपटातील फुलनदेवीच्या निसर्गावस्थेतल्या दृश्याबाबत आनंद आणि सरकारमध्ये संघर्ष झाला. तो सीन रद्द करण्यास विजय आनंद यांनी नकार दिला. त्यामुळे त्यांची अवहेलना केली गेल्याने आनंद यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर आशा पारेख यांनीही अनेक चित्रपटांबाबतीत त्यांचेही सरकारबरोबर संघर्षाचे प्रसंग आले. पण त्यांनी राजीनामा न देता कार्यकाळ संपेपर्यंत काम केले. पारेख यांच्यानंतर शर्मिला टागोर यांनी अनेक चित्रपटांवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचेही संकेत दिले. काही महिन्यांपूर्वी बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने लाच घेतल्यामुळे त्याला झालेली अटकही खूप गाजली होती. तर बोर्डाची अधिकारी पंकजा ठाकूरवरही चित्रपटांमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप होता. त्यानंतर पंकजांना पदावरून हटवले.
सेन्सॉर बोर्ड - सरकारमध्ये पुन्हा संघर्ष
By admin | Updated: January 17, 2015 03:22 IST