नवी दिल्ली : प. बंगाल, ओडिशा आणि आसाममधील कोट्यवधी रुपयांचा चीटफंड घोटाळ्याचा सीबीआयने तपास करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे. प. बंगालमधील राजकीय वातावरण ढवळून काढणार्‍या शारदा चीटफंड कंपनीसह विविध कंपन्या या घोटाळ्यात गुंतल्या आहेत. या घोटाळ्याची आंतरराज्यीय व्याप्ती पाहता तपास राज्य प्रशासनाकडून सीबीआयकडे सोपविणेच चांगले राहील. आरोपी कंपन्यांविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) तपासाची गती वाढवावी, असे न्या.टी.एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. सीबीआय तपासावर निगराणी ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याला मात्र त्यांनी वेळेचे कारण देत नकार दिला. राज्य प्रशासनाने या कामी सीबीआयला तपासाची सर्व विस्तृत माहिती देत सहकार्य करावे, असेही त्यांनी नमूद केले. तातडीची उपाययोजना म्हणून देशभरातील चीटफंड व्यवसाय थांबविला जावा, तसेच गुंतवणूकदारांकडून पैसा गोळा करण्याची प्रक्रिया तडकाफडकी थांबवावी, अशी विनंती एका जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. आमचा पोलीस प्रशासनावर विश्वास नाही. राज्य सरकारांनी सुरू केलेला तपास पक्षपाती आणि पूर्वग्रह दूषित असून सीबीआयकडूनच चौकशी केली जावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. प. बंगाल सरकारकडून स्वागत प. बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी हा आदेश आला असला तरी आम्ही स्वागत करतो, असे प. बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी म्हटले. नंदीग्राम आणि नेताई हत्याकांडाच्या तपासात सीबीआयला आलेले अपयश पाहता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी प्रारंभी सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता. मात्र, विरोधकांनी चौफेर टीका केल्यानंतर त्यांनी भूमिका बदलली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
शारदा घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीचे डाव्या पक्षांनी स्वागत केले आहे, त्याचवेळी या घोटाळ्यात गुंतलेल्यांच्या राजकीय संबंधांची, तसेच मनी लाँड्रिंगची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
चार राज्यांमध्ये चीटफंड घोटाळ्यात हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सीबीआय चौकशीला नेहमीच विरोध केला होता.
मनी लाँड्रिंगसह राजकीय संबंधांचीही चौकशी करावी. शारदा समूहातील सर्व कंपन्यांची तसेच मालकांची संपूर्ण मालमत्ता गोठवून गुंतवणूकदारांना अंतरिम भरपाई द्यावी, असे माकपने एका निवेदनात स्पष्ट केले.
तृणमूल काँग्रेसचे लोकच या घोटाळ्यात गुंतले असल्याने त्यांचे संरक्षण करण्यासाठीच तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने सीबीआय चौकशी रोखून धरली होती, असा आरोप भाकपने एका निवेदनात केला.