मुंबई : दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडपणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांंची एसीबी आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप काबंळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. मात्र, प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम कधी मिळणार याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.मागासवर्गीय शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली शैक्षणिक संस्था दरवर्षी ४ हजार कोटींची लूट करतात. या शैक्षणिक संस्था कोणाच्या आहेत याची चौकशी केली जाईल, असे सांगत ज्या शैक्षणिक संस्था राज्य सरकारकडून स्कॉलरशिप येत नाही म्हणून फी वसूली करतात. त्यांना राज्य सक्त ताकीद देण्यात येईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाने अर्थ खात्याकडे ७१५ कोटींची मागणी केली, मात्र ४८० कोटींची तरतूद अर्थसंंकल्पात केली गेली. त्यामुळे उर्वरित २३५ कोटी निधी अपुरा पडत असल्यानं शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यात विलंब होत असल्याची कबूली दिली. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी मंत्रिमंडळात अपुऱ्या निधीबाबत माहिती देऊन तो निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करू असं सांगितले. (प्रतिनिधी)
शिष्यवृत्ती हडपणाऱ्या संस्थाची सीबीआय चौकशी
By admin | Updated: April 8, 2015 22:58 IST