सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल : भ्रष्टाचार खटल्यासाठी संमतीची गरज नाही
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी करण्यासाठी अथवा खटला दाखल करण्यासाठी सरकारकडून पूर्वसंमती घेण्याचे बंधन रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय गुप्तचर विभागास (सीबीआय) राजकीय जोखडातून मुक्त केले. सीबीआयच्या तपासाच्या अधिकारावर असे बंधन घालणे केवळ घटनाबाह्यच नाही तर भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याच्या प्रवृत्तीस खतपाणी घालणारे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सीबीआय ही ‘दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ या कायद्यान्वये स्थापन झालेली केंद्रीय तपासी यंत्रणा आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेतील सहसचिव किंवा त्याहून वरच्या हुद्द्याच्या अधिकार्‍यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी अथवा त्या आरोपांवरून खटला दाखल करण्यासाठी सरकारची पूर्वसंमती घेण्याचे बंधन या कायद्याच्या कलम ६(ए) अन्वये सीबीआयवर घालण्यात आले होते. केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्याच्या २६(१) मध्येही अशीच तरतूद होती. सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा, न्या. ए. के. पटनायक, न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय, न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. फकीर मोहंमद इब्राहीम कलिफुल्ला यांच्या घटनापीठाने एकमताने निर्णय देऊन दोन्ही (पान २ वर) कायद्यांमधील या तरतुदी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्या. सर्वांसाठी कायदा समान आहे आणि व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी कायदा तिच्याहून श्रेष्ठ आहे या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ ने प्रस्थापित केलेल्या संवैधानिक तत्वाची ही कलमे पायमल्ली करणारी आहेत, असे न्यायालयाने जाहीर केले. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी १९९७ मध्ये व ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ने २००४मध्ये दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. या याचिकांमध्ये उपस्थित झालेले घटनात्मक मुद्दे द्विसदस्यीय खंडपीठाने २००५ मध्ये घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची शिफारस केली होती. ‘सीबीआय हा धनी पढवेल तसे बोलणारा पिंजर्‍यातील पोपट आहे’, असे भाष्य न्यायालयाने अलीकडेच केले होते. त्याच न्यायालयाने या पिंजर्‍यातील पोपटाला जोखडातून मुक्त करण्यास नऊ वर्षे लावली, हे लक्षणीय आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) लंगडा युक्तिीवाद फेटाळला सरकारी धोरणे ठरविणे आणि ती राबविणे हे काम वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे असते. त्रास देण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणार्‍या खोटयानाट्या तक्रारींपासून या आधिकार्‍यांना संरक्षण दिले नाही तर ते भय-मुर्वत न ठेवता निर्णय घेणार नाहीत वा सस्लाही हातचा राखून देतील. असे होणे प्रशासनास मारक ठरेल, असा युक्तिवाद करून केंद्र सरकारने या बंधनाचे समर्थन केले होते. पण तो फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, १९९७ पूर्वी आणि त्यानंतर सप्टेंबर २००३ पर्यंत हे पूर्वसंमतीचे बंधन नव्हते. त्याकाळात सीबीआयकडून कोणाही अधिकार्‍याचा सीबीआयकडून मुद्दाम छळ केला गेल्याचे एकही उदाहरण सरकारने दिलेले नाही. एखादा अधिकारी केवळ विशिष्ठ पदावर आहे म्हणून भ्रष्टाचाराच्या कारवाईत त्याला कायद्याचा वेगळा मापदंड लावणे समानतेच्या मूलतत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.