ऊर्जाविभाग करणार शेतकऱ्यांची वर्गवारी

शेतकऱ्यांकडे १३ हजार ५०० कोटींची थकबाकी असून वसुली सुरू केली तर पुन्हा वाद होतील. शेतकऱ्यांची निर्यातदार, अल्पभूधारक, बागायतदार अशी वर्गवारी करावी व त्यानुसार विजेचे

मुंबई : शेतकऱ्यांकडे १३ हजार ५०० कोटींची थकबाकी असून वसुली सुरू केली तर पुन्हा वाद होतील. शेतकऱ्यांची निर्यातदार, अल्पभूधारक, बागायतदार अशी वर्गवारी करावी व त्यानुसार विजेचे दर आकारावे अशी सूचना एमईआरसीने केली आहे. या सूचनेनुसार वर्गवारी करण्यासाठी समिती नेमली जाईल, असेही ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले. विरोधी पक्षातर्फे नियम २९३ अन्वये ऊर्जा विभागावरील चर्चा उपस्थित केली होती. या प्रस्तावाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी वीज कंपन्यांच्या कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवरील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विभाग स्तरावर सहव्यवस्थापकीय संचालक नेमले जातील, अशी घोषणा केली. विदर्भ, मराठवाडा-उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई-कोकणला स्वतंत्र सहव्यवस्थापकीय संचालक मिळेल. १५ आॅगस्ट २०१६ पूर्वी सर्व विभागांची पुनर्रचना केली जाईल. यातून कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढली असे निदर्शानास आले तर पुढे विभागनिहाय कामाची विभागणी करण्याचाही विचार केला जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एमआरसीच्या निकषात बसत नसलेले महानिर्मितीचे सहा व इंडियाबूल्सचे तीन संंच बंद करण्यात आले आहेत. भुसावळ व नाशिक हे तोट्यात असले तरी चालवावेच लागतात. नाहीतर वितरणात मोठी घट होईल. वीज उत्पादन दर जास्त पडत असतानाही पर्याय नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. १५-१६ मध्ये उद्योगांना १२ हजार कनेक्शन देण्यात आले आहेत. कामे वेळेत न करणाऱ्या ४ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. याशिवाय १६ कंत्राटदारांनी कामे केलेली नाहीत. त्यांचे टेंडर रद्द केले जाईल व या कामासाठी नव्याने निविदा काढल्या जातील. नव्या सरकारने सप्टेंबरमध्ये सबसिडी बंद केली. त्यामुळे साडेआठ हजार कोटींची बचत झाली, असेही त्यांनी सांगितले. वीज चोरी करणाऱ्या ग्राहकाविरोधात गुन्हा दाखल केला जातो. यापुढे वीज चोरीसाठी तांत्रिक मदत करणाऱ्यालाही गुन्हेगार ठरविले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ओपन एक्सेसमध्ये जाणाऱ्या उद्योगांवर करउद्योग हे महावितरणचे मोठे ग्राहक आहेत. मात्र, बरेच उद्योग महावितरणकडून वीज न घेता सध्या ओपन एक्सेसमधून वीज खरेदी करू लागले आहेत. ओपन एक्सेसमधून वीज खरेदी करताना उद्योग कर (इंडस्ट्री डयुटी) लागत नाही. यापुढे जो महावितरण सोडेल व ओपन एक्सेसध्ये जाईल अशा उद्योगांवर इंडस्ट्री डयुटी लावली जाईल. यासाठी लवकरच कायदा तयार केला जाईल, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)