श्याम बागुल, नाशिकपोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांनी स्वत: लिहिलेल्या आत्महत्यापूर्व निवेदनाच्या आधारे, परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकरवीअगोदरच एक चौकशी सुरू असताना, चौकशी करण्याचे स्थानिक पोलिसांचे काम आता राज्यस्तरीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सुपुर्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने हे प्रकरण चौकशीच्या फेऱ्यातच अडकून पडेल की काय, अशी साधार शंका निर्माण झाली आहे.एकाच प्रकरणाची त्रिस्तरीय चौकशी तिच्यातील गूढताच दर्शविते. गृह विभागाने कोणताही गाजावाजा न करता वरील निर्णय अगदी गुपचूप घेतल्यानेही शंकेस जागा झाली आहे. त्यातच प्रत्यक्ष चौकशीचे काम जो अधिकारी करणार तो त्याच्या समकक्ष असलेल्या दुसऱ्या निरीक्षकाची आणि त्याच्याहून उच्चपदस्थ असलेल्या पोलीस अधीक्षकाची चौकशी किती नि:पक्षपातीपणाने व निडर होऊन करू शकेल याबाबतही शंकाच आहे. निलंबित पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे जळगाव जिल्ह्यात नियुक्त होते आणि त्यांनी नाशकातील त्यांच्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणात जळगावचे पोलीस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर व तेथील स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रभाकर रायते यांना संशयित म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले आहे. सादरे यांची आत्महत्या वाळू ठेकेदारीशी निगडित असल्याने साहजिकच महसूल खाते आणि महसूलमंत्री यांच्याशी तिचा संबंध जोडला जात आहे. त्यातच भारतीय पोलीस सेवेतील एका अधिकाऱ्याची कार्यपद्धती सादरे यांच्या निवेदनाने संशयास्पद ठरल्याने संपूर्ण प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी व्हावी, असा कोणताही हेतू यात दिसत नाही.सादरे यांच्या आत्महत्येला दोन आठवड्यांचा काळ उलटून गेला. त्यादरम्यान, स्थानिक पोलिसांनी पंचनामा, साक्षीदारांचे जाब-जबाब, फिर्यादीची तक्रार, पुरावे गोळा करणे आदी कामे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पूर्ण करुन गुन्हाही दाखल केला आहे. संशयित आरोपींच्या अटकेची तयारीही स्थानिक पोलीस करीत असताना (सागर चौधरीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला) प्रकरण सीआयडीकडे सोपविण्यात आले आहे. स्थानिक पोलिसांचे काम निर्णायक ठरणार आहे.
चौकशीत अडकणार सादरे प्रकरण?
By admin | Updated: October 31, 2015 02:20 IST