मेट्रोच्या मार्गात कारशेडचा अडसर

वडाळा ते कासारवडवली आणि त्यापाठोपाठ भिवंडी, कल्याण या मार्गावरील मेट्रोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रीन सिग्नल दिला.

ठाणे : वडाळा ते कासारवडवली आणि त्यापाठोपाठ भिवंडी, कल्याण या मार्गावरील मेट्रोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रीन सिग्नल दिला. तरी कारशेडचा मुद्दा आजही भिजत पडल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच स्थानिकांचा विरोध आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासावरून घोडबंदर भागातील कारशेडचा विषय चांगलाच गाजला होता. आता तर येथील हिश्श्यावरून ठाणे महापालिका आणि एमएमआरडीएमध्ये ठिणगी पडली आहे. राज्य शासनदेखील यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेत नसल्याने कारशेडचे भवितव्य मात्र अधांतरी आहे. मेट्रोमुळे ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. मागील महिन्यात वडाळा ते कासारवडली या मेट्रो मार्गाला मुख्यमंत्र्यांनी ग्रीन सिग्नल दिला. बुधवारी भिवंडी-कल्याण या मार्गावरदेखील मेट्रो धावणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. परंतु, मेट्रोच्या या चार प्रकल्पांसाठी कारशेडची उभारणी ही महत्त्वाची ठरणार आहे. यापूर्वीच कारशेडसाठी घोडबंदर भागातील ओवळा येथील ४० हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन ती संपादित करून तशा प्रकारचा ठराव पालिकेने अंतिम मंजुरीसाठी एमएमआरडीएकडे पाठवावा, असा निर्णय जुलै २०१४ मध्ये झाला आहे. परंतु, दोन वर्षे उलटूनही त्यात कोणत्याही प्रकारची प्रगतीच झाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. पालिका अधिकारी आणि एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात या जागेची पुन्हा पाहणी केली होती. त्यानंतर, स्थानिक रहिवासी व जागामालक यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादनाचा निर्णय घ्यावा. तसेच जागा अधिग्रहण करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर ठरले. मात्र, अधिकाऱ्यांची पाठ फिरताच पुन्हा हा विषय गुंडाळल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने येथील कारशेडची जागा आरक्षित करण्यासाठी हिरवा कंदील दिला असला तरी यापैकी १० हेक्टर जागा शहरांतर्गत प्रस्तावित असलेल्या मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीमसाठी मिळावी, असा ठराव केल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. (प्रतिनिधी)>एमएमआरडीने केली संपूर्ण जागेची मागणीहा प्रस्ताव शासनपातळीवर गेल्यानंतर एमएमआरडीएने त्याला विरोध दर्शवला असून येथील संपूर्ण जागेची मागणी पालिकेकडे केली आहे. ही ४० हेक्टर जागा असली तरीदेखील प्रत्यक्षात किती जागेची गरज आहे, किती जण बाधित होणार, आदिवासींची जागा घेणे शक्य आहे का? आदी सर्वच बाबींचा विचार अद्याप सुरू झालेला नाही. किंबहुना, त्याला अद्यापही म्हणावा तितका वेग प्राप्त झालेला नाही. त्याशिवाय, जागा आरक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेली हरकती सूचनांची कायदेशीर प्रक्रियादेखील शासनाने सुरू केलेली नाही.याशिवाय, या जागेची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासावी लागणार आहे. शिवाय पर्यावरणाच्या संभाव्य नुकसानीचा अंदाजही घ्यावा लागणार असून त्याचाही अद्याप कुठेही विचार झालेला नाही.