पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोहीम

राज्यात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आरोग्य, महसूल, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे

मुंबई : राज्यात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आरोग्य, महसूल, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करावे. या पथकामार्फत मोहीम हाती घेण्यात आली असून रुग्णालयांची तपासणी करण्यात येणार आहे.सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथील स्त्रीभ्रूणहत्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीसप्रमुख, आरोग्य अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना दिल्या. या वेळी आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग, आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार, सहसंचालक डॉ. अर्चना पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.या वेळी डॉ. सावंत म्हणाले की, म्हैसाळ, नाशिक, दौंड या भागात अनधिकृत डॉक्टर आणि रुग्णालयांमध्ये स्त्रीभ्रूणहत्येच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. राज्यातील नोंदणीकृत दवाखाने, डॉक्टर्स, गर्भपात केंद्रे यांच्यावर वेळोवेळी आरोग्य विभागामार्फत धडक मोहीम हाती घेऊन तपासणी करण्यात येते. मात्र सध्या अनधिकृत डॉक्टर आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रुग्णालयांमध्ये अवैधरीत्या गर्भलिंग निदान करून स्त्रीभ्रूणहत्या झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी धडक मोहीम हाती घेऊन आरोग्य, महसूल, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करून आपापल्या जिल्ह्यातील रुग्णालये तपासणीची संयुक्त मोहीम हाती घेणार आहे. या पथकामार्फत कारवाईचा एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सादर करण्यात येईल. त्यानंतर समिती त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करेल. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे समितीच्या बैठका घ्याव्यात, असे निर्देशही डॉ. सावंत यांनी या वेळी दिले.अन्य राज्यांच्या सीमालगतच्या भागात अशा प्रकारच्या घटना वाढत असून त्या राज्यांना संपर्क साधून यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राज्यांना यासंदर्भात पत्र पाठविण्यात आल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. तालुकानिहाय आशा व एएनएम आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना या कायद्यासंदर्भात मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)