पुण्यातही ‘कॅम्पाकोला’ची पुनरावृत्ती

मुंबईप्रमाणेच पुण्यातील मुंढवा परिसरातील २ इमारतींवरील ५ ते ७ मजले बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, एक संपूर्ण इमारत बेकायदेशीपणे उभारण्यात आल्याने उच्च

मुंबई : मुंबईप्रमाणेच पुण्यातील मुंढवा परिसरातील २ इमारतींवरील ५ ते ७ मजले बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, एक संपूर्ण इमारत बेकायदेशीपणे उभारण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने विकसकाला धारेवर धरले. येत्या ३ महिन्यांत आगप्रतिबंधक उपाययोजना न आखल्यास बेकायदेशीर मजल्यावरील सदनिकाधारकांना त्यांचे पैसे व्याजासह परत करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने विकसकाला दिला.एकही सदनिकाधारक पैसे घेण्यासाठी पुढे न आल्यास विकसकाने न्यायालयात जमा केलेली ४ कोटी रक्कम दान करण्यात येईल, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने या सुनावणी वेळी दिला आहे.पुण्यातील मुंढवा भागातील केशवनगर येथे बेलेझा ब्लू या इमारतीची ‘ए वन’ ही इमारत संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यामध्ये ५४ सदनिका आहेत. तर, ‘बी वन’ आणि ‘बी टू’ या इमारतींवरील पाचवा, सहावा आणि सातवा मजला हे बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आले असून, प्रत्येक मजल्यावर ३ सदनिका आहेत. हे बांधकाम नियमित करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने हे बांधकाम करणारे गजानन डेव्हलपर्स यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर, राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने जागेचे मूळ मालक रवींद्र झगडे व वसंत झगडे यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.विकसकाने ३ इमारती दाटीवाटीने उभारल्याने खंडपीठाने विकसकालाही धारेवर धरले. अग्निशामक दलाची गाडी जाण्यासाठीही जागा सोडण्यात आली नाही. विकसकांनी केवळ इमारतीच बांधत सुटू नये, तर लोकांच्या सुरक्षेचाही विचार करावा, असे म्हणत खंडपीठाने येत्या ३ महिन्यांत गजाजन डेव्हलपर्सला तिन्ही इमारतींभोवती ८.६५ चौरस मीटर जागा सोडण्याचा आदेश दिला. येत्या ३ महिन्यांत ही जागा उपलब्ध केली नाही, तर विकसकाने उच्च न्यायालयात जमा केलेले ४ कोटी रुपये फ्लॅट खरेदीदारांना व्याजासह परत करावेत, असे न्यायालयाने सांगितले. ३० फ्लॅट खरेदीदारांनी विकसकाकडे जमा केलेले सुमारे ४ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश २०१२मध्ये उच्च न्यायालयाने विकसकाला दिला होता. (प्रतिनिधी)