ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. ५ : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या मुंबई-नागपूर कम्युनिकेशन हायवे या अंदाजे ७१० किमी लांबीच्या अत्याधुनिक महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहीत धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. या ग्रीनफील्ड प्रकल्पाच्या निमित्ताने राज्यात प्रथमच लँड पूलिंग पद्धतीने जमीन अधिग्रहीत केली जाणार असून शेतकऱ्यांना या प्रकल्पात भागिदार करून घेतले जाणार असल्यामुळे जमीन अधिग्रहणाला विरोध होणार नाही, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांचा हा महामार्ग १० जिल्हे, २७ तालुके आणि ३५० गावांमधून जाणार आहे. याशिवाय हा महामार्ग कनेक्टरच्या माध्यमातून आणखी १४ जिल्हयांना जोडणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई अशा पाच विभागांना जोडणाऱ्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे १० हजार हेक्टर जमीन लागणार असून या महामार्गाच्या बाजूने २४ स्मार्ट सिटीज उभारल्या जाणार आहेत. त्यासाठी आणखी १२ हजार हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे.राज्य शासनाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी स्वीकारलेल्या लँड पूलिंग पद्धतीनुसार अधिग्रहीत केल्या जाणाऱ्या बागायती जमिनीसाठी वर्षाला एक लाख रुपये दिले जाणार असून जिरायती जमिनीसाठी ५० हजार रुपये मोबदला दिला जाणार आहे. त्यात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ होणार असून १० वर्षे हा मोबदला दिला जाईल. त्याचप्रमाणे, बागायती शेतकऱ्यांना ३० टक्के विकसित जमीन, तर जिरायती शेतकऱ्यांना २५ टक्के विकसित जमीन १० वर्षांनंतर दिली जाणार आहे. या विकसित जमिनीला शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळाला नाही, तर भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार जो मोबदला देय होईल, त्यावर १० वर्षांसाठी प्रतिवर्ष ९ टक्के व्याज या हिशेबाने जी रक्कम येईल, त्यानुसार सरकारने ती जमीन पुन्हा खरेदी करण्याची तरतूदही या प्रस्तावात आहे.महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या या मुंबई-नागपूर कम्युनिकेशन हायवे पूर्ण करण्याची जबाबदारी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळावर सोपविली आहे. या खात्याचा मंत्री म्हणून मी त्यांचा आभारी आहे. महाराष्ट्राला समृद्धीच्या मार्गावर नेण्याचे काम हा महामार्ग करणार असल्यामुळे या महामार्गाचे नामकरणह्यमहाराष्ट्र समृद्धी महामार्गह्ण असे करण्यात येणार आहे. तसेच, महामार्गाच्या बाजूने ज्या स्मार्ट सिटीज उभारण्यात येणार आहेत, त्यांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राला फायदा होणार असल्यामुळे या स्मार्ट सिटीजचे नामकरण ह्यकृषी समृद्धी केंद्रह्ण असे करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात भागिदार करून घेणारे हे धोरण आहे. शेतकऱ्यांना १० वर्षे खात्रीशीर उत्पन्न मिळेल. शिवाय १० वर्षांनंतर विकसित जमीनही परत मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध होणार नाही. या धोरणाला मंजुरी दिल्याबद्दल मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांचेही त्यांनी आभार मानले.