बसेसना इथेनॉल वापरासाठी प्रयत्न

दिवाकर रावते : पश्चिम महाराष्ट्राला प्राधान्य; पुणे, मुंबईला सी.एन.जी.

कोल्हापूर : राज्यातील एस.टी. बसेससाठी दरवर्षी ३६०० कोटींचे डिझेल लागते. त्यामुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी किमान पश्चिम महाराष्ट्रातील एस.टी. बसेस इथेनॉलवर, तर मुंबई, पुणे येथील बसेस सी.एन.जी.वर चालतील यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे प्रतिपादन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केले. रविवारी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित राज्य परिवहन महामंडळाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. रावते यांनी कर्मचारी संघटनांच्या निवेदनावर भाष्य केले. कर्मचारी संघटनांतर्फे चालक भरतीसाठीची शिक्षणाची अट रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर त्यांनी ही अट रद्द किंवा शिथिल होणार नाही, असे पदाधिकाऱ्यांना सुनावले; कारण केरळमध्ये ९९ टक्के साक्षरता आहे. त्यासारखी साक्षरता महाराष्ट्रातही करायची आहे. सध्या महामंडळाला २००० कोटी तोटा झाला आहे. त्यामुळे नवीन बसेस खरेदी करता येत नाहीत. यावर उपाय म्हणून महामंडळात मॅकेनिक भरती केली जाईल. सध्या अत्याधुनिक यंत्रणेची उभारणी कार्यशाळेमध्ये केली जात आहे. बे्रकडाउन बसेससाठी ती जेथे बंद पडेल त्या क्षेत्रातील डेपोची जबाबदारी राहणार आहे. अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसेस चालकांच्या समर्थक गुंडांनी एस.टी.च्या कर्मचारी व गाड्यांवर हल्ला केल्यास त्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या सूचना पोलीस महासंचालकांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. अपंग व्यक्तींच्या सवलतींवर कडक निर्बंध आणणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. (प्रतिनिधी) ज्येष्ठांना ‘आधारकार्ड’ सक्तीचेज्येष्ठ नागरिक सवलतीमुळे महामंडळाला ५७५ कोटींचा तोटा झाला आहे. यात तहसीलदारही वयाचे खोटे दाखले देत आहेत. राज्यात ६०० ठिकाणी अशी बोगस कार्डे मिळाली आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देताना त्यांच्याकडे आधारकार्डचा पुरावा मागितला जाईल, असे मंत्री रावते यांनी या बैठकीत सांगितले.कोकणात घाट, वळणे अधिक असल्याने तेथे चालकाची बस चालविताना कसोटी लागते. त्यामुळे तेथील भौगोलिक परिस्थितीला जुळवून घेणाऱ्या चालकांची भरती केली जाणार आहे. यासाठी वेगळे निकष म्हणून येथे भरती होणाऱ्या चालकांना किमान दहा वर्षे कोकण विभागातून बदली मिळणार नाही.