लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : गृहनिर्माण क्षेत्राला बंपर बूस्ट देताना नगरविकास विभागाने महत्त्वाचे तीन निर्णय घेतले आहेत. गृहनिर्माण योजनांमधील सुविधा क्षेत्राची (अॅमिनिटी स्पेस) कमी करण्यात आली आहे. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला जाईल. कमर्शियल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट म्हणजे सीबीडीत पाच एफएसआय दिला जाणार आहे.
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे निर्णय घेतले. नगरविकास मंत्रालयाने एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (युनिफाइड डीसीपीआर) आणखी सुधारणा करून नियमावली अधिक सुटसुटीत केली. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.मुंबईत म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय होता. राज्यासाठी तो अडीच होता. आता तो संपूर्ण राज्यासाठी तीन करण्यात आला. गृहनिर्माण योजनेच्या ठिकाणी विविध सुविधा पुरविण्यासाठी विशिष्ट जागा सोडावी लागते. त्यासाठी १०% जागा सोडणे बंधनकारक होते. आता ५ टक्केच जागा सोडावी लागेल. कमर्शियल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रात उंच इमारतींच्या उभारणीची परवानगी दिली जाते. तेथे आता पाच एफएसआय दिला जाईल. वाढीव एफएसआयसाठी रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के इतका प्रीमियम भरावा लागेल. प्रधान सचिव भूषण गगराणी व त्यांच्या टीमने चर्चा करून या सुधारणा सुचवल्या. त्यांना शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे.
आजच्या तिन्ही निर्णयांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी युनिफाइड डीसीपीआरमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हे निर्णय घेण्यात आले. - एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री