मुंबई : शहरी भागातील अनधिकृत बांधकाने नियमित करण्याचे धोरण आणल्यानंतर आता राज्य सरकार ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या विचारात आहे. या संबंधीचे धोरण लवकरच आणले जाणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. महसूल विभागाच्या मालकीच्या जागा लीजवर घेऊन त्यावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना आता संबंधित जमिनीची मालकी दिली जाईल. त्यासाठी रेडीरेकनरनुसार किंवा शासन ठरवून देईल, त्या दरानुसार गृहनिर्माण संस्थांकडून शुल्क आकारले जाईल. या संबंधीचे विधेयक लवकरच सादर केले जाईल, असेही खडसे यांनी सांगितले. गृहनिर्माण संस्थांना लीजवर दिलेल्या जागांवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. ही बांधकामे आता पाडणे शक्य नाही. लीजचे नूतनीकरण करावेच लागते. मात्र, संबंधित जमिनीबाबत कोणत्याही परवानगीसाठी गृहनिर्माण संस्थांना राज्य सरकारकडे यावे लागते. यावर उपाय म्हणून संबंधित निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातही काही जागा या विशिष्ट कामासाठी आरक्षित ठेवलेल्या असतात. त्यावरील बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत. मात्र, आरक्षणे नसतील, अशा जागांवरही रेडीरेकनर दराने रक्कम भरून घेऊन बांधकामे नियमित करून घेण्याचे धोरण आखले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. डॉ. बालाजी किणीकर, रूपेश म्हात्रे आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडत अंबरनाथ येथील सूर्योदय गृहनिर्माण सोसायटीत खरेदी, विक्री आणि हस्तांतरण व्यवहार गेल्या १२ वर्षांपासून बंंद असल्याकडे महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावर खडसे यांनी सांगितले की, ‘सूर्योदय गृहनिर्माण सोसायटीला निवासी प्रयोजनासाठी काही अटी व शर्तींवर जागा देण्यात आली आहे. सदर संस्थेच्या काही सदस्यांनी शासनाची पूर्व परवानगी न घेता, त्यांची निवासी बांधकामे काढून त्यावर बहुमजली इमारतीचे बांधकाम केले व त्यातील सदनिकांची विक्री करून काही दुकाने, मंगल कार्यालये, बँका असा वाणिज्यिक वापर सुरू केला. नियमांचा भंग केल्यास बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम आकारून नियमानुकूल करता येते. पण यासाठी नागरिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
गावांतील बांधकामेही नियमित
By admin | Updated: March 23, 2016 04:10 IST