बिल्डरांचे ‘नगरविकास’ला साकडे

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ‘ओपन लॅण्ड’ आणि वाणिज्य जागांसाठी आकारला जाणारा कर हा इतर महापालिकांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे.

मुरलीधर भवार,कल्याण- कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ‘ओपन लॅण्ड’ आणि वाणिज्य जागांसाठी आकारला जाणारा कर हा इतर महापालिकांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे हा कर कमी करून त्याची योग्य आकारणी करावी, या मागणीसाठी ‘एमसीएचआय’ या बिल्डर संघटनेने बुधवारी नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांची भेट घेतली. त्यावर, म्हैसकर यांनी याप्रकरणी महापालिकेने ३१ मार्चच्या आत ठराव करून पाठवावा, असे आदेश आयुक्त ई. रवींद्रन यांना दिले आहेत, अशी माहिती ‘एमसीएचआय’ने दिली. ‘एमसीएचआय’च्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष प्रफुल्ल शहा, पदाधिकारी श्रीकांत शितोळे, दीपक मेहता, रवी पाटील आणि राजेश गुप्ता, तर महापालिकेचे आयुक्त रवींद्रन व अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत उपस्थित होते. राज्यातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत केडीएमसी सगळ्यात जास्त करआकारणी करते. ‘ओपन लॅण्ड’ला ठाणे महापालिका दर चौरस मीटरला ८० रुपये कर आकारते, तर केडीएमसी १४०० रुपये कर आकारते. ‘एमसीएचआय’च्या मते ही करआकारणी जिझिया करासारखी आहे. त्यामुळे ती रद्द करावी. केडीएमसीने ओपन लॅण्ड व वाणिज्यसाठी भांडवली मूल्याप्रमाणे करआकारणी करावी, असा ठराव ३ मार्च २०१४ रोजी मंजूर केला आहे. महासभेने हा ठराव मंजूर करूनही महापालिका प्रशासनकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. याप्रकरणी ‘एमसीएचआय’ने सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु, अजूनही त्यांच्या सूचनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यानंतर, १५ दिवसांपूर्वी पुन्हा बिल्डरांनी रवींद्रन यांची भेट घेतली. त्यावेळी बिल्डरांना केवळ आश्वासन देण्यात आले. त्यावेळी बिल्डरांनी मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, बिल्डर संघटनेने म्हैसकर यांची भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांना असलेल्या अधिकारात ते यासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकतात. अन्यथा, पुन्हा नव्याने ठराव करून तो मंजूर करू शकतात. त्यानंतर तो नगरविकासकडे पाठवावा. यासंदर्भातील कार्यवाही ३१ मार्चच्या आत करावी, असे म्हैसकर यांनी स्पष्ट केल्याचे संघटनने सांगितले.यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी स्टेअर केस प्रीमिअमचा कर १०० टक्क्यावरून ४० टक्के कमी केला होता. हा करही इतर महापालिकेच्या तुलनेत जास्तीचा होता. हा निर्णय आयुक्तांना असलेल्या अधिकारात सोनवणे यांनी घेतला होता. त्यावेळी मनसेने त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यानंतर, स्वत: राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर आयुक्तांचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर वाद संपला होता. हा संदर्भ असल्याने आताचे आयुक्त निर्णय घेण्यास कचरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. स्टेअर केस प्रीमियमचा निर्णय घेतल्यावर बिल्डरांनी शहरांसाठी १०० कोटींची गुंतवणूक करून विकासकामांत हातभार लावण्याचे आश्वासन दिले होते. एजन्सीमार्फत शहर विकासासाठी २१ हजार कोटींचा आराखडाही सादर केला होता. मात्र, त्याचे पुढे काही झाले नाही. >आर्थिक फटका बसणार ओपन लॅण्डचा कर कमी केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीला आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल. थकबाकीपोटी जवळपास १०० कोटी रुपयांचा कर अपेक्षित आहे. चालू मागणीनुसार किमान २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. कर कमी केल्यास या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, या भीतीपोटी प्रशासनाकडून कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जात नसल्याचे बोलले जात आहे.