विरोधकांची मानसिकता बिल्डरधार्जिणी

सामान्य माणसाच्या अडचणींचा विचार करून राज्यातील ३१ डिसेंबरपर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, बिल्डरधार्जिणी मानसिकता असलेल्या विरोधकांना यातही

नागपूर : सामान्य माणसाच्या अडचणींचा विचार करून राज्यातील ३१ डिसेंबरपर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, बिल्डरधार्जिणी मानसिकता असलेल्या विरोधकांना यातही बिल्डरांचेच हित असल्याची शंका येत आहे. सामान्य माणसाच्या यातनांची त्यांना जाण नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना फटकारले आहे. अनधिकृत बांधकामांना सरसकट संरक्षण देण्याच्या निर्णयात मोठे ‘डील’ झाल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच लक्ष्य केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी नागपुरात आयोजित एका कार्यक्रमात हा आरोप परतवून लावला आहे. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, लाखो नागरिकांनी आयुष्यभराची कमाई खर्च करून भूखंड, फ्लॅट खरेदी केले. भूखंड व फ्लॅट विकून बिल्डर मोकळे झाले. मात्र, सामान्य माणूस त्यात अडकला. त्याला दिलासा देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करीत नियमात बसणारी बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंत झालेल्या बांधकामांच्या सॅटेलाईटद्वारे मॅपिंग करण्याच्या सूचना सर्व महापालिकांना देण्यात आल्या आहेत. या तारखेनंतर कुणी अवैध बांधकाम केले तर आधीच केलेल्या सॅटेलाईट मॅपिंगवरून ते स्पष्ट होईल. अशी बांधकामे पाडली जातील. वीज व पाणीपुरवठा दिला जाणार नाही. यानंतरही बिल्डरने अनधिकृत बांधकामे थांबविली नाहीत तर त्यांना तुरुंगात जाण्याची तयारी करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. बिल्डरांनी फसवलेल्या सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करीत नियमात बसणारी बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बिल्डर व डेव्हलपर्सच्या माध्यमातून ग्रीन बेल्टमध्ये अनधिकृतपणे प्लॉट विकले जात आहेत. यामुळे शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाला खीळ बसत आहे. याची गंभीर दखल घेत असे अनधिकृत भूखंड विकणाऱ्यांना जेलमध्ये टाका, अशी सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली.अन्यथा हे लोक असेच अनधिकृत भूखंड विकत राहतील. सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी आपण ते नियमित करीत जाऊ. हे दृष्टचक्र असेच सुरू राहील. त्यामुळे हे वेळीच थांबवा, अशी सूचनाही गडकरी यांनी केली.