- आ. जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (माजी अर्थमंत्री)
राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कोणतीही तरतूद नाही. केवळ मागील अंदाजपत्रकातील घोषणा यंदा पुन्हा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपेक्षाभंग असून तो निराशाजनक आहे. अर्थसंकल्पात राज्य सावरण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता केवळ सवंग लोकप्रिय घोषणा करण्याचे काम अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. प्रगतीची कोणतीच दिशा दिसत नाही वा त्यादृष्टीने कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. कोणत्याही प्रमुख तरतुदी न केल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती संकटात सापडली आहे. त्याचेच एक उत्तम उदाहरण म्हणून आजच्या अर्थसंकल्पाकडे बघावे लागेल. विकास वाढीचा दर काढण्यासाठी नवीन पद्धती अनुसरल्या जात आहेत. परंतु मुळच्या पद्धतीने विकास वाढीचा दर काढला तर तो एवढा येणार नाही, अशी खात्री आहे. राज्यातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुरेशा प्रमाणात लक्ष दिलेले नाही. राज्य सरकारला जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी अपयश आले आहे. राज्यपालांनी देखील त्याबाबत कडक भूमिका घेतलेली आहे.