-प्रा. अजित अभ्यंकर
हजारो कामगार, कष्टकरी, उद्योगपती यांच्यासह समाजातल्या प्रत्येक घटकाला अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा असतात. त्यांना यातून मंदीवर मात करण्यासाठी काहीतरी सापडेल अशी अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्प हा आकाराने मोठा, तर विचाराने फारच छोटा होता. अगदी प्राथमिक स्तरावरून विचार करायचा झाला तर सध्या भारतात असणारी मंदी का आहे याचे उत्तर शोधावे लागेल. याचे उत्तर आहे कमी झालेले उत्पादन. मागणीचा अभाव हे भारतातल्या मंदीचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. ती वाढावी अशी वाटत असेल तर लोकांच्या हातातली खरेदी शक्ती वाढायला हवी. लोक म्हणजे कोण तर श्रीमंतांच्या हातात खरेदीशक्ती आहेच. मात्र त्यांची खरेदी पूर्वीच करून झालेली आहे. त्यामुळे ते खर्च करणार नाहीत. त्यामुळे मागणी वाढवायची तर श्रमिक, शेतकरी, कामगार यांचे उत्पन्न वाढायला हवे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही.
रोजगार हमीच्या योजना वाढवायला हव्यात. ९० वर्षांपूर्वी म्हणजे १८३० साली अमेरिकेत मंदी होती, तो तर भांडवलशाही देश होता. त्यांनी खड्डे खणण्यासाठी रोजगार निर्मिती केली. आपल्याकडे मनरेगा योजना आहे. मागच्या वर्षी त्यासाठी ६० हजार कोटी तरतूद होती. यंदा ती ६१ हजार कोटी रुपयांवर केली आहे. अर्थव्यवस्थेची १० टक्के वाढ झाली असे मानले तर ही तरतूद कमी झाली. रोजगारवाढीसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. दुसरीकडे नुसती पायाभूत सुविधा म्हणजे केवळ रस्ते, पूल नाहीत. तर शिक्षण, आरोग्य यांसारखे महत्त्वाचे विषय हे संपूर्ण समाजाचा विकास करतात. या दृष्टीने शिक्षणासाठी ९९ हजार कोटींची तरतूद आहे. मागच्या वर्षी ९५ हजार कोटी होती. मागील वर्षीच्या एकूण अर्थसंकल्पात ही रक्कम ३.४ टक्के होती. यंदा ती ३.३ टक्के आहे. आरोग्य विषयासाठी ६७ हजार कोटी आहे. मागील वर्षी ६२ हजार कोटी होती. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत 'सर्वांसाठी आरोग्य' मॉडेलबद्दल सांगितले होते. त्याचा विचार करता ही तरतूद १ लाख कोटींपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे.
अनुसूचित जातीसाठी ८५ हजार कोटींची तरतूद केली असून ती मागील वर्षी ८१ कोटी होती. शेतीसाठी बरंच शोधलं, मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार याव्यतिरिक्त काहीच नव्हते. फ्रीज असणाºया बोगी रेल्वेला लावणार असे म्हटले असले तरी निश्चित आकडा समजलेला नाही. एलआयसीसारख्या कंपनीचे काम उत्तम प्रकारचे आहे. त्यात खासगी गुंतवणुकीची गरज नाही. हा भारताच्या फायनान्स क्षेत्राला लावलेला सुरुंग आहे. त्यातून अमेरिकन कंपन्यांना प्रवेश मिळावा असा प्रयत्न आहे. त्यासाठीचा मार्ग खुला करून दिला आहे. मात्र सकारात्मक बाजू पाहिली तर एक अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण केली आहे.
बुडणाºया बँका बघून लोक आपल्या ठेवी काढून घेत आहे. त्यामुळे भीतीने सरकारला सहा वर्षांनी जाग आली. १९९३ मध्ये त्यात १ लाखांची तरतूद होती. आता त्याऐवजी पाच लाखांची केली आहे. मागचा अर्थसंकल्प २७ हजार कोटींचा होता, यंदा ३० हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र ही वाढ इतर कोणत्याही क्षेत्राच्या तरतुदीत दिसत नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे भोपळा म्हणून हाताला जाड लागावं आणि सालं काढली तर आवळाही लागू नये अशी स्थिती आहे.