शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
3
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
4
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
5
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
6
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
7
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
8
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
9
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
10
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
11
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
12
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
13
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
14
सिक्स बॉल चॅलेंज! नेटमध्ये धोनीने मारले गगनचुंबी षटकार, व्हिडीओ व्हायरल
15
अभिनेत्री लग्नानंतर ६ वर्षांनी होणार आई, व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्यूज; पतीही आहे अभिनेता
16
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
17
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
18
Nashik Crime: हर्षद पाटणकरच्या सांगण्यावरून करण चौरेची हत्या; तपासातून समोर आली खबळजनक माहिती
19
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
20
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

पारदर्शकता आणणे हा ‘रेरा’चा प्रमुख उद्देश

By admin | Updated: June 8, 2017 03:54 IST

गृहप्रकल्पांचा विकास करण्याबरोबरच विकासकांनी गृहप्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणावी

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : गृहप्रकल्पांचा विकास करण्याबरोबरच विकासकांनी गृहप्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणावी, हा रेरा कायद्याचा मुख्य उद्देश असून तसे महत्त्वही या कायद्यात अधोरेखित केले आहे, असे मत महारेराच्या कायदेशीर सल्लागार नलिनी साठे यांनी व्यक्त केले.ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेडच्या वतीने महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्टसंदर्भात चर्चासत्र आयोजिण्यात आले होते. डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या मिनी थिएटरमध्ये हे चर्चासत्र पार पडले. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. या कायद्याचे नाव रिअल इस्टेट नियामक असे असून आतापर्यंत २४ विकासकांनी या प्राधिकरणात नोंद केली आहे, असे सांगून या कायद्याबाबत जनतेने सखोल माहिती करून घ्यावी, असा सल्लाही साठे यांनी दिला. तर, नवीन सुरू झालेल्या महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असून या अ‍ॅक्टबद्दल सर्वांना माहिती व्हावी आणि त्यातील त्रुटींबाबत त्यांच्याकडून सूचना मागून घेणे, या उद्देशाने चर्चासत्र आयोजिल्याचे फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी सांगितले. या वेळी महारेराच्या कायदेविषयक सहायक सोनाली गडा यांनी आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन कसे करावे, याचे प्रेझेंटेशन सादर केले. या वेळी रेरा प्राधिकरणाचे तांत्रिक प्रमुख वसंत वाणी, ठाण्याच्या आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या अध्यक्षा सुवर्णा घोष, क्रेडाई संस्थेचे सचिव सचिन मिराणी उपस्थित होते.