लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : गृहप्रकल्पांचा विकास करण्याबरोबरच विकासकांनी गृहप्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणावी, हा रेरा कायद्याचा मुख्य उद्देश असून तसे महत्त्वही या कायद्यात अधोरेखित केले आहे, असे मत महारेराच्या कायदेशीर सल्लागार नलिनी साठे यांनी व्यक्त केले.ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेडच्या वतीने महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्टसंदर्भात चर्चासत्र आयोजिण्यात आले होते. डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या मिनी थिएटरमध्ये हे चर्चासत्र पार पडले. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. या कायद्याचे नाव रिअल इस्टेट नियामक असे असून आतापर्यंत २४ विकासकांनी या प्राधिकरणात नोंद केली आहे, असे सांगून या कायद्याबाबत जनतेने सखोल माहिती करून घ्यावी, असा सल्लाही साठे यांनी दिला. तर, नवीन सुरू झालेल्या महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असून या अ‍ॅक्टबद्दल सर्वांना माहिती व्हावी आणि त्यातील त्रुटींबाबत त्यांच्याकडून सूचना मागून घेणे, या उद्देशाने चर्चासत्र आयोजिल्याचे फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी सांगितले. या वेळी महारेराच्या कायदेविषयक सहायक सोनाली गडा यांनी आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन कसे करावे, याचे प्रेझेंटेशन सादर केले. या वेळी रेरा प्राधिकरणाचे तांत्रिक प्रमुख वसंत वाणी, ठाण्याच्या आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या अध्यक्षा सुवर्णा घोष, क्रेडाई संस्थेचे सचिव सचिन मिराणी उपस्थित होते.
पारदर्शकता आणणे हा ‘रेरा’चा प्रमुख उद्देश
By admin | Updated: June 8, 2017 03:54 IST