विशेष न्यायालय : गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचे प्रकरण, आरोपपत्राच्या वैधतेला दिले होते आव्हाननागपूर : गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंटचे सर्वेसर्वा आरोपी प्रशांत वासनकर याच्यासह तीन जणांविरुद्धच्या आरोपपत्राच्या वैधतेला आव्हान देत हक्काच्या जामिनासाठी दाखल करण्यात आलेले अर्ज एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. टी. सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर फेटाळून लावले. आरोपी प्रशांत जयदेव वासनकर आणि अभिजित जयंत चौधरी यांनी हे अर्ज दाखल केले होते. या प्रकरणातील फिर्यादी विवेक अशोक पाठक रा. लक्ष्मीनगर यांच्या तक्रारीवरून ९ मे २०१४ रोजी अंबाझरी पोलीस ठाण्यात प्रशांत वासनकर याच्यासह नऊ जणांविरुद्ध भादंविच्या ४२०, ४०६, ५०६, १२० (ब) आणि एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रथम खबरी अहवालानुसार वासनकरने पाठक यांची २ कोटी ७५ लाख ३६ हजार रुपयांनी फसवणूक केलेली आहे. २७ जुलै रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने प्रशांत वासनकर, विनय वासनकर आणि अभिजित चौधरी, अशा तिघांना अटक केली होती. आर्थिक गुन्हे शाखेने २४ सप्टेंबर रोजी कायद्यानुसार ६० दिवसात आरोपी प्रशांत वासनकर, त्याचा भाऊ विनय वासनकर आणि साळा अभिजित चौधरी यांच्याविरुद्ध ४ हजार पानी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र अपूर्ण व त्रुटीपूर्ण आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(२),(५) मधील प्रावधानानुसार हे आरोपपत्र नाही. आरोपपत्रांच्या प्रतीही देण्यात आलेल्या नाहीत. अटकेच्या वेळी जप्त करण्यात आलेले आक्षेपार्ह दस्तऐवज आरोपपत्रासोबत संलग्न करण्यात आलेले नाहीत. अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल होऊनही तपास सुरूच आहे, असा दावा न्यायालयात आरोपींच्यावतीने करण्यात आला. अपूर्ण आणि त्रुटीपूर्ण आरोपपत्रामुळे आरोपीला आपोआप जामिनाचा हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलाच्यावतीने करण्यात आला. आरोपपत्र परिपूर्ण असल्याचे खंबीरपणे सरकार पक्षाच्यावतीने न्यायालयाला युक्तिवादात सांगण्यात आले. ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले तेव्हा न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९० अन्वये दखल घेऊन आरोपपत्रावर नोंद केली. एकदा आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले की, आरोपीला हक्काचा जामीन मिळण्याचा अधिकार राहत नाही. आरोपपत्र दाखल करताना राहून गेलेले दस्तऐवज कोणत्याही टप्प्यात न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकतात, असा मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. या प्रकरणात ३०० तक्रारी आहेत. त्यामुळे ३०० प्रकरणे दाखल होऊ शकतात. मूळ तक्रारीबाबतचा तपास पूर्ण होऊन त्या संदर्भातील आरोपपत्र परिपूर्ण आहे, असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद सरकारच्यावतीने करण्यात आला. न्यायालयात सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील कल्पना पांडे यांनी बाजू मांडली. त्यांना जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे यांनी सहकार्य केले. आरोपींच्या वतीने अॅड. एम. बी. नायडू आणि अॅड. प्रकाश नायडू यांनी काम पाहिले. पीडित गुंतवणूकदारांच्यावतीने अॅड. बी. एम. करडे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)
प्रशांत वासनकरसह दोघांचा अर्ज फेटाळला
By admin | Updated: October 10, 2014 00:57 IST