मुंबई : काही कथित स्वातंत्र्यसैनिक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे निवृत्तिवेतन मिळवित असल्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज प्रत्येक महसूल विभाग स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्ती वेतनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वा शासनाकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची तपासणी ही समिती करेल. अर्जदारांनी सादर केलेले पुरावे, कागदपत्रांच्या सत्यतेची पडताळणीदेखील करेल. अर्जदारांच्या प्रस्तावासोबत शपथपत्र सादर करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी अशी शपथपत्रे किती अर्जदारांना दिलेली आहेत याची तपासणी केली जाईल.स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये तुरुंगात असल्याचे प्रमाणपत्र/अटक वॉरंटची सत्यतादेखील समिती पडताळून पाहील. अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर अर्जदार खरोखरच स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेले होते याची खात्री पटल्यास त्याप्रमाणे ठोस मत नोंदवून अर्जदारास निवृत्तिवेतन मंजुरीची वा नामंजुरीची शिफारस करण्याचा अधिकार समितीला असेल. या शिफारशीच्या आधारे अंतिम निर्णय स्वातंत्र्यसैनिक उच्चाधिकार समिती घेईल. (विशेष प्रतिनिधी)
समिती शोधणार बोगस स्वातंत्र्यसैनिक
By admin | Updated: April 21, 2017 03:01 IST