नवी दिल्ली : ‘बॉम्बे’ आणि ‘मद्रास’ या दोन उच्च न्यायालयांची नावे बदलून ती अनुक्रमे ‘मुंबई’ व चेन्नई’ अशी करण्याची मागणी पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. यासंबंधीचा कायदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.या नावबदलासाठीच्या कायद्याच्या विधेयकाची कॅबिनेट नोट केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाने तयार केली असून मंत्रिमंडळाच्या संमतीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत मांडले जाईल, असे या मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.इंग्रजांनी दिलेली नावे बदलून या दोन महानगरांना ‘मुंबई’ व ‘चेन्नई’ ही मूळ देशी नावे अधिकृतपणे देण्यात आल्यानंतर सुमारे २० वर्षांनी उच्च न्यायालयांच्या नावांमध्येही हा बदल होणार आहे. ब्रिटिश राजवटीत ‘प्रेसिडेन्सी टाऊन्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई, मद्रास व कोलकाता या तीन शहरांमध्ये ब्रिटिश संसदेने सन १८६१मध्ये केलेल्या ‘इंडियन हायकोर्ट्स अ‍ॅक्ट’ या कायद्यानुसार उच्च न्यायालयांची स्थापना झाली. भारत स्वतंत्र होऊन राज्यघटना अमलात आल्यानंतर हीच न्यायालये घटनात्मक उच्च न्यायालये म्हणून परिवर्तित झाली. अधिकृत इंग्रजी शासन व्यवहारातही ही शहरे मूळ देशी नावांनी ओळखली जाऊ लागली, तरी तेथील उच्च न्यायालयांची इंग्रजी नावे कायम राहिली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)प्रत्येकासाठी स्वतंत्र कायदा
‘ओरिसा’ राज्याचे नाव बदलून ‘ओडिशा’ झाले आहे. त्यामुळे तेथील उच्च न्यायालयाचे नावही त्यानुरूप बदलण्याची तेथील जनतेची मागणी आहे.आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन आंध्र व तेलंगण ही दोन राज्ये झाली असली तरी अजूनही दोन्ही राज्यांसाठी एकच आंध्र उच्च न्यायालय आहे. ते हैदराबादमध्ये आहे. कालांतराने हैदराबाद तेलंगणची राजधानी झाल्यावर तेथील उच्च न्यायालयाचे नाव ‘आंध्र उच्च न्यायालय’ राहू शकणार नाही, हे उघड आहे. या नावबदलांसाठीही संसदेत प्रत्येक वेळी वेगळा कायदा करावा लागेल, असे दिसते.कारवाई सुरू : मुंबई आणि चेन्नईच्या बाबतीत असा नामबदल करण्याची औपचारिक मागणी तेथील राज्य सरकारांनी पूर्वीच केलेली होती. आता मुंबई व मद्रास उच्च न्यायालयांच्या सर्व न्यायाधीशांच्या बैठकांमध्ये (फूल कोर्ट मीटिंग) नाव बदलण्यासाठी अनुकूलतेचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर संसदेच्या कायद्यान्वये या न्यायालयांच्या इंग्रजी नावांमध्ये ‘बॉम्बे’चे मुंबई व ‘मद्रास’चे ‘चेन्नई’ असे बदल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.