ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 9 - मुंबई हायकोर्टाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी उठवली आहे. यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवी मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंटला वाढीव एफएसआय देण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानुसार झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं ही स्थगिती उठवली आहे.
2014 मध्ये राज्य सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंटकरता वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला त्याचा फायदा होऊन त्याला जवळपास 60 मजली उत्तुंग इमारती बांधण्याची मुभा मिळणार होती.
मात्र याविरोधात दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारनं कोणताही सारासार विचार न करता हा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
आता राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालानुसार मात्र, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडको यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे कोर्टानं क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी उठवली आहे.