बेकायदा लॅबचालक ठरणार ‘बोगस डॉक्टर’

राज्यात डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन (डीएमएलटी) अथवा तत्सम अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व्यक्ती स्वतंत्रपणे बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅब चालवत आहेत. सुमारे ५ हजार

मुंबई : राज्यात डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन (डीएमएलटी) अथवा तत्सम अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व्यक्ती स्वतंत्रपणे बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅब चालवत आहेत. सुमारे ५ हजार बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅबनी गल्लोगल्ली ‘निदानाचा काळाबाजार’ मांडला आहे. आता या बेकायदा लॅब चालकांवर ‘बोगस डॉक्टर’ म्हणून कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. ‘लोकमत’ने जानेवारी २०१५ मध्ये ‘स्टिंग आॅपरेशन’ करून बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅबचा विषय समोर आणला होता. त्यानंतर दीड वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मंगळवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार ‘वैद्यक व्यवसाय’ ही संज्ञा स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पॅथॉलॉजिस्ट हेदेखील वैद्यक व्यावसायिक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डीएमएलटी पदविका अथवा तत्सम अभ्यासक्रम पूर्ण केलेली व्यक्ती या पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये पॅथॉलॉजिस्टच्या साहाय्यकाच्या भूमिकेत काम करू शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या व्यक्ती तपासणीसाठी घेण्यात आलेल्या नमुन्यांचे स्वत: विश्लेषण करू शकतात आणि त्याच्या निकालाच्या नोंदी घेऊ शकतात. पण नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्टची नेमणूक न करता, स्वतंत्रपणे पॅथॉलॉजी लॅब चालवू शकत नाहीत. याआधी २६ जुलै २००८ आणि २३ सप्टेंबर २०११ मध्ये दोन शासकीय पत्रे काढण्यात आली होती. पण त्या पत्रांमध्ये कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला नव्हता. मंगळवारच्या शासन निर्णयात, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद आणि भारतीय वैद्यकीय परिषद यांच्याकडे नोंदणी असलेल्या पॅथॉलॉजिस्टच्या देखरेखीखाली तपासण्या करणे आणि तपासणी अहवाल देणे अभिप्रेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्टच अहवाल प्रमाणित करू शकतो, असेही म्हटले आहे. या निर्णयामुळे राज्यात सुरू असलेल्या बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅबना आळा बसणार आहे. गेल्या १० वर्षांपासून महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटना या विषयाचा पाठपुरावा करत होती. या निर्णयामुळे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि आमदार विजय गिरकर यांचे आभार मानले आहेत. संज्ञा स्पष्ट झाली‘लोकमत’ने जानेवारी २०१५ मध्ये ‘स्टिंग आॅपरेशन’ करून बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅबचा विषय समोर आणला होता. मंगळवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार ‘वैद्यक व्यवसाय’ ही संज्ञा स्पष्ट करण्यात आली आहे.