मुंबई, दि. 28 - महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने छापलेल्या नववीच्या पुस्तकामध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या बोफोर्स घोटाळ्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात हा उल्लेख करण्यात आला आहे. यानंतर कॉंग्रेस पक्षाने अपेक्षेप्रमाणे आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नागपूरमध्ये युवक काँग्रेसने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काय म्हटलंय या पुस्तकात-या पुस्तकात राजीव गांधी यांच्याबाबत माहिती देताना, संरक्षण सामग्री आणि विशेषतः बोफोर्स कंपनीकडून लांब पल्ल्याच्या तोफा खरेदी संदर्भात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राजीव गांधींवर बरीच टीका झाली असं म्हटलं आहे. त्यानंतर राजकीय भ्रष्टाचार हा या काळातील निवडणुकांमध्ये महत्तवाचा मुद्दा बनला आणि निवडणुकामध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला, असं या पुस्तकात म्हटलं आहे. यानंतर विविध पक्ष एकत्र येऊन जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंग भारताचे प्रधानमंत्री झाले. इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण धोरण हे त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान मानले जाते. पक्षातील अंतर्गत वादविवादामुळे ते फार काळ प्रधानमंत्रीपदावर राहू शकले नाहीत. 1990 मध्ये चंद्रशेखर भारताचे प्रधानमंत्री झाले. त्यांचेही सरकार अल्पकाळ टिकले. 1991 मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान श्रीलंकेतील लिट्टे (LTTE) या संघटनेने राजीव गांधींची हत्या केली.
काय आहे बोफोर्स प्रकरण-
1987 मध्ये ‘बोफोर्स’ प्रकरण उघडकीस आले होते. राजीव गांधींच्या काळात बोफोर्स तोफांच्या आवाजांनी देश दणाणला होता. राजीव गांधी यांचेच सहकारी आणि माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बोफोर्स तोफा खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. बोफोर्सच्या व्यवहारात 64 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावेळी बोफोर्स तोफा खरेदी व्यवहारासंबंधी असे निश्चित करण्यात आले की, या व्यवहारात दलाली करणारे क्वात्रोची आणि विन चड्डा यांना संसदेत बोलवावे, परंतु संसदेमध्ये आणण्यापूर्वीच त्यांनी भारतातून पलायन केले होते.
भारताच्या संरक्षण विभागातील सर्वात मोठा आणि सर्वात गाजलेला घोटाळा म्हणून बोफोर्स घोटाळ्याकडे पाहिले जाते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत पाच वेळा जेपीसी नेमण्यात आली आहे. यातील सर्वात पहिली जेपीसी 1987 मध्ये बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आली होती. तर, शेवटची आणि पाचवी जेपीसी ही 2 जी स्पेक्ट्रमसाठी नेमण्यात आली आहे.
तब्बल दोन दशकांपेक्षा जास्त काळापासून बोफोर्स खटला भारतात सुरु होता. मात्र भारतातून पलायन केलेला क्वात्रोची एकदाही न्यायालयासमोर हजर झाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करणा-या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाने ऑक्टोबर 2009 मध्ये न्यायालयात क्वोत्रोचीवरील खटला बंद करण्यासाठी अर्ज सादर केला होता.