विदर्भ वैधानिक मंडळावर भाजपचा डोळा

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा तिढा सुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र पहिल्यांदाच अध्यक्ष निवडीची परंपरा भंगणार असल्याची चिन्हे आहेत.

नागपूर : विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा तिढा सुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र पहिल्यांदाच अध्यक्ष निवडीची परंपरा भंगणार असल्याची चिन्हे आहेत. हे मंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हाळ्याचे असल्याने, यावेळी भाजपमधील अभ्यासू व्यक्तिची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. विदर्भात भाजपाच्या तुलनेत सेनेकडे अल्पबळ असल्याने, सेनेचा जोर कमी पडतो आहे. तर भाजपाच्या फळीतील दावेदाराचा दावा अधिक मजबूत होत आहे. अध्यक्षपदावरून प्रकाश डहाके पायउतार झाल्यानंतर हे पद दीड वर्षांपासून रिक्तच आहे. हे मंडळ बरखास्त होईल, अशी भीती व्यक्त होत असताना, मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने, २०२० पर्यंत मंडळाला जीवनदान मिळाले. मुख्यमंत्र्यांनी नवीन सदस्यांची नियुक्ती करताना तरुणांना संधी दिली. शिवाय मंडळाच्या नावातून वैधानिक काढून विदर्भ विकास मंडळ ही नवी ओळख दिली. आता मंडळावर फक्त अध्यक्षाचीच निवड व्हायची आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यामुळे नव्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीच्या हालचालींनी मंत्रालयात वेग धरला आहे. परंपरेनुसार मुंख्यमंत्री ज्या पक्षाचा असतो, त्या पक्षासोबत सत्तेत असलेल्या मित्रपक्षाला या मंडळाचे अध्य क्षपद दिले जाते. काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसकडे मुख्यमंत्री पद होते तर राष्ट्रवादीचे हर्षवर्धन देशमुख, तुकाराम बिडकर, प्रकाश डहाके यांना या मंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. यावेळी मात्र ही परंपरा भंगणार असल्याचे चित्र आहे. या पदासाठी शिवसेनेची दावेदारी कमजोर पडते आहे. विदर्भात शिवसेनेचे केवळ चार आमदार आहे. त्यातही एकाला राज्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला आहे. तुलनेत भाजपामधून उघडपणे दावेदारी होत नसली तरी, इच्छुकांची भरपूर मांदियाळी आहे. प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने, आपापल्या जवळच्यांना हाताशी धरले आहे. ज्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही, अशा नाराजांचीही संख्या बरीच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षपदाचा निवडीचा निर्णय प्रतिष्ठेचा केला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मुख्यमंत्री आमदार असताना विदर्भ विकास मंडळाने केलेल्या अभ्यासाचे दाखले देत, सभागृहात सत्ताधाऱ्यांची त्रेधा तिरपट उडवायचे. येथे सूज्ञ, अभ्यासू आणि विदर्भातील समस्यांची जाण असणाराच अध्यक्ष त्यांना हवा आहे. त्यामुळेच अध्यक्षपदाची नियुक्ती प्रलंबित असल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)