मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर वचक ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य लेखापरीक्षक पाठविल्याची घटना ताजी असताना मित्रपक्ष भाजपाने शिवसेनेला आणखी एक झटका दिला आहे़ स्मार्ट सिटी प्रकल्प स्वबळावर राबविण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत़ मात्र या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा प्रमुख महापौरांऐवजी आयुक्तांना बनविण्यात आले आहे़ यामुळे संतप्त शिवसेनेने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे़केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून मुंबईसह आठ शहरांना वगळण्यात आले आहे़ मात्र मुंबई आणि नवी मुंबई वगळता अन्य सहा महापालिकांना सिडको आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडून १०० कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे़ मुंबई आणि नवी मुंबई या महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने त्यांना कोणताही निधी देण्यात येणार नाही, असे राज्याच्या नगरविकास खात्याने परिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे़मात्र या प्रकल्पासाठी तयार केलेल्या विशेष मंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत़ या अभियानाच्या विशेष उद्देश वाहन कंपनीचे नाव ठेवणे व नोंदणीच्या कागदपत्रांवर सह्यांचे अधिकार आयुक्तांनाच देण्यात आले आहेत़ (प्रतिनिधी)शिवसेनेत नाराजीमुख्य लेखापरीक्षक पदावर राज्य सरकारने आपली व्यक्ती पाठविल्यामुळे सेनेत तीव्र नाराजी आहे़ आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महापौरांना अध्यक्षपद देण्यात न आल्याने सेनेचा तीळपापड झाला आहे़ मात्र या प्रकल्पाला पालिकेतून मंजुरी देणे स्थायी समिती आणि पालिका महासभेचा अधिकार असल्याने ठोस उत्तर देण्याचा निर्णय सेनेने घेतला आहे़ शिवसेना करणार भाजपाची कोंडीआयुक्त राज्य सरकारमधूनच नियुक्त करण्यात येत असल्याने या प्रकल्पाचे अध्यक्षपद महापौरांकडे देण्यात यावे़ तसेच प्रकल्पाचा खर्च किती आणि कशा पद्धतीने असेल, याची माहिती स्थायी समितीला सादर करण्यात यावी़ अन्यथा प्रकल्पाला सेनेचा विरोध असेल, असा इशारा सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी दिला.
भाजपाचा शिवसेनेला नवीन झटका
By admin | Updated: June 25, 2016 02:26 IST