भाजपाच्या मंत्र्यांमध्ये संघर्षाची ठिणगी!

कृषी विभागाचे साडेनऊ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्यास कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर

यदु जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कृषी विभागाचे साडेनऊ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्यास कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. दुसरीकडे जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी हट्टाला पेटत हे कर्मचारी जलसंधारण विभागाच्या दावणीला बांधण्याची तयारी चालविली असल्याने भाजपाच्याच दोन मंत्र्यांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. औरंगाबाद येथे जलसंधारण आयुक्तालय आणि मृद व जलसंधारण हा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय २५ एप्रिलच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. १ मेपासून आयुक्तालय सुरू होईल, असेही ठरविण्यात आले. सूत्रांनी सांगितले की, आपल्याला विश्वासात वा विचारात न घेता हा निर्णय करण्यात आल्याबद्दल फुंडकर यांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले. कृषी विभागाचे साडेनऊ हजार कर्मचारी अतिरिक्त असल्याचा जावईशोध लावत त्यांना जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. इतके कर्मचारी अतिरिक्त असल्याचा दावा जलसंधारण विभाग कुठल्या आधारावर करतोय, असा सवाल आता कृषी विभागाकडून केला जात आहे. या वादापायीच औरंगाबादमधील आयुक्तालय १ मेपासून सुरू होऊ शकलेले नाही. ऐनवेळी प्रस्ताव तयार करताना झाली दमछाकराज्य मंत्रिमंडळाच्या २५ एप्रिलच्या ज्या बैठकीत जलसंधारणबाबतचा निर्णय झाला त्या बैठकीच्या अजेंड्यावर हा विषय नव्हताच. तो ऐनवेळी आणला गेला. जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे त्यासाठी विशेष आग्रही होते आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे हट्ट धरून त्यांनी ठराव मंजूर करवून घेतला, असे म्हटले जाते. ऐनवेळी प्रस्ताव तयार करताना जलसंधारण आणि ग्रामविकासच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक झाली होती. कर्मचारी हस्तांतरित केले तर विभाग पंगू होईलऔरंगाबाद येथे असलेली जल व भू-व्यवस्थापन (वाल्मी) ही प्रशिक्षण संस्था नव्या मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. जलसंपदा विभागाचा या हस्तांतरणाला विरोध नसल्याचे समजते. तथापि, कृषी विभागाचे कर्मचारी पळविण्याच्या हालचाली सुरू होताच त्यास कृषिमंत्री फुंडकर यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. कृषी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कामांचा प्रचंड बोजा आहे. त्यातच विभागातील २८ हजारपैकी साडेनऊ हजार कर्मचारी हस्तांतरित केले तर आपला विभाग पंगू होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जलसंधारणसाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमावेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग असावा प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे जलसंधारण खाते असले तरी त्यांची स्वत:ची आस्थापना नाही. जलसंधारण महामंडळातील कर्मचारी तेवढे त्यांचे आहेत. राज्यभर ते कृषी, ग्रामविकास आदी खात्यांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग असावा आणि त्यात कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे सक्षम जाळे असावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. कृषी विभागाचे साडेनऊ हजार कर्मचारी अतिरिक्त असल्याचा जावईशोध लावत त्यांना जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. इतके कर्मचारी अतिरिक्त असल्याचा दावा जलसंधारण विभाग कुठल्या आधारावर करतोय, असा सवाल आता कृषी विभागाकडून केला जात आहे.