मुंबई : धार्मिक व सामाजिक कार्याच्या नावाखाली लोकांकडून ऊठसूठ देणग्या गोळा करणाऱ्यांना सरकारने चांगलाच चाप लावला असून, यापुढे विनापरवानगी कोणालाही देणग्या अथवा निधी गोळा करता येणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.धार्मिक सोहळे आणि सामाजिक कामाच्या नावाखाली देणग्या गोळा करणाऱ्यांचे सध्या पेव फुटले आहे. विशेषत: पूरग्रस्त, भूकंपग्रस्त आणि आपत्तीग्रस्तांच्या नावे देणग्या-निधी गोळा केला जातो. अनेकदा तर अशा देणग्यांसाठी वाहनचालक, व्यावसायिक, शासकीय कर्मचारी आणि नागरिकांवर सक्ती केली जाते, त्यातून वादही उद्भवतात. यापुढे कोणतीही खासगी, अशासकीय संस्था आणि व्यक्तिंना धार्मिक आणि सामाजिक प्रयोजनासाठी देणग्या उकळता येणार नाहीत. त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागेल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धार्मिक उत्सवांसाठी वा सामाजिक कारणांसाठी देणग्या गोळा करायच्या असतील, तर धमार्दाय आयुक्तांकडे अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यापासून सात दिवसांच्या आत परवानगी देणे किंवा नाकारणे सक्षम अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल व त्याप्रमाणे सात दिवसांत परवानगी न मिळाल्यास परवानगी दिली असल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे.
धार्मिक देणग्यांवर बंधन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 19, 2017 03:25 IST