मुंबई : राज्यात मराठा आणि मुस्लीम आरक्षण लागू करण्यासाठी न्यायालयात टिकेल असे र्सवकष विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात आणण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रलयात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली.
मंत्रलयात झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकलेच पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करण्यासाठी विधिज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाने राणो समितीच्या अहवालावर ताशेरे ओढल्यामुळे राणो समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने ही समिती अधिक माहिती गोळा करेल आणि उपाय सुचवेल. आरक्षणाबाबत सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
या बैठकीस संपूर्ण मंत्रिमंडळासह शिवसेना नेते दिवाकर रावते, काँग्रेसचे नसीम खान, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांच्यासह महाधिवक्ता दरायस खंबाटा व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
चर्चा राष्ट्रवादीच्या अनुपस्थितीची
राष्ट्रवादीने या शनिवारच्या बैठकीकडे पाठ फिरविल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. यावर, केवळ विधिमंडळातील गटनेत्यांना बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, खराब हवामानामुळे अजित पवार बैठकीसाठी पोहोचू शकले नाहीत, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.
शांतता राखा : मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
आघाडी शासनाने घेतलेल्या या निर्णयावरील खटल्याचा युक्तिवाद विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 18 सप्टेंबरलाच संपला. त्यावरचा निकाल शुक्रवारी 14 तारखेला देण्यात आला. या आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. त्यामुळे निकालाविरुद्ध राज्यात आंदोलने न करता राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. (प्रतिनिधी)