भुजबळ यांची चौकशी होणार

महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी भुजबळ यांची खुली चौकशी करण्याची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्य सरकारकडे १४ आॅक्टोबर रोजी मागितली होती.

मुंबई : नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि मुंबईतील दोन इमारतींच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्याच्या कामात माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांची चौकशी करण्यास राज्याच्या गृह विभागाने परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी भुजबळ यांची खुली चौकशी करण्याची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्य सरकारकडे १४ आॅक्टोबर रोजी मागितली होती. त्यातील पहिला टप्पा म्हणून गृह विभागाने तशी परवानगी दिली असून, आता मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय परवानगी देतात की नाही हे महत्त्वाचे ठरेल. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाबाबत दोन वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आरोप आहेत. एक म्हणजे सार्वजनिक-खासगी भागिदारीत (पीपीपी) हे काम देताना कंत्राटदार के.एस.चमनकर यांना महाराष्ट्र सदन, मुंबईतील मलबार हिल भागातील हायमाऊंट या शासकीय अतिथीगृहाचे बांधकाम आणि अंधेरी येथे आरटीओ कार्यालयाची इमारत आणि कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने बांधणे, अशी तीन कामे एकत्रितपणे देण्यात आली. ही बांधकामे करण्याच्या मोबदल्यात अंधेरीमध्ये चमनकर यांना ८ लाख चौरसफूट इतकी विक्रीयोग्य जागा देण्यात आली. बांधकामाचा खर्च आणि या जागेची किंमत यात जमीन-अस्मानचा फरक होता, असा आरोप आहे. कॅगच्या अहवालातही या विषयी ताशेरे मारण्यात आले होते. महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामाची कंत्राटे ही भुजबळ यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना देण्यात आली आणि तेथील फर्निचरचे कंत्राट हे भुजबळ यांच्या सुनेशी संबंधित कंपनीला देण्यात आले, असा आरोप आहे. भुजबळ हे या आरोपांचा सातत्याने इन्कार करीत आले आहेत. महाराष्ट्र सदनाबाबत २००६ मध्ये झालेला निर्णय आपला एकट्याचा नव्हता तर मंत्रिमंडळाचा होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कोकण सिंचन विकास महामंडळातील गैरव्यवहार प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या अशाच चौकशीला गृह विभागाने १ सप्टेंबर रोजी परवानगी दिली होती. ती फाईलदेखील स्वाधिन क्षत्रिय यांच्याकडे निर्णयार्थ पडून आहे.