भीमा-पाटसचा वीजपुरवठा खंडित

वीजबिल थकल्यामुळे विद्युत महावितरण कंपनीने कारखान्याचा वीजपुरवठा खंडित केला असल्याने कारखान्यासह कामगारांची वसाहत अंधारात आली आहे.

पाटस : पाटस (ता. दौंड) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे सव्वा कोटीच्या जवळपास वीजबिल थकल्यामुळे विद्युत महावितरण कंपनीने कारखान्याचा वीजपुरवठा खंडित केला असल्याने कारखान्यासह कामगारांची वसाहत अंधारात आली आहे. दरम्यान, भीमा-पाटस कारखान्याने ३२५ कामगारांना तात्पुरते कमी केल्याने (कामगारांना ले आॅफ दिल्याने) कामगार संतप्त झाले असून, कारखान्याच्या प्रशासनाने एकांगी घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात कामगार औद्योगिक न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे भीमा-पाटस साखर कामगार संघाचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत वाबळे यांनी स्पष्ट केले.चालू हंगामात भीमा-पाटस कारखाना सुरू झालेला नाही. परिणामी गेल्या वर्र्षापासून कामगारांना पगारदेखील नाही. एकंदरीतच कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता कामगारांच्या १४ महिन्यांच्या पगाराबरोबरीने विद्युतबिलदेखील थकलेले आहे. त्यामुळे गुरुवार (दि.१९) सायंकाळपासून कारखान्याचा वीजपुरवठा खंडित केला असून, याला विद्युत महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील दुजोरा दिला आहे.एकंदरीतच कारखान्याच्या विद्युतपुरवठ्यावर कामगारांच्या वसाहतीतील वीजपुरवठा अवलंबून आहे. त्यामुळे कामगारांची वसाहतदेखील अंधारात आहे. परिणामी या भागातील वाढत्या डासांचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विजेअभावी कामगारांना पाण्याचीदेखील टंचाई भासू लागली आहे. या प्रकारामुळे कामगारांच्या कुटुंबात संतापाची लाट उसळली आहे. संघटनेला विश्वासात घेतले नाही : हनुमंत वाबळेभीमा-पाटस कारखान्याच्या प्रभारी कार्यकारी संचालक यांनी २२५ कायम आणि १00 हंगामी कामगारांना तात्पुरते कमी केल्याची नोटीस टाइम आॅफिसला लावल्याने कामगारांत संताप निर्माण झाला. कारखाना व्यवस्थापनाच्या निषेधार्थ कामगारांनी कारखान्याच्या स्थळी निषेध सभा घेतली. या वेळी भीमा-पाटस कारखान्याचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत वाबळे यांनी जाहीर भाषणात कारखान्याचे अध्यक्ष आणि आमदार राहुल कुल यांच्या कार्यपद्धतीचा निषेध केला. दरम्यान, कामगारांच्या विरोधात घेतलेला हा एकांगी निर्णय आहे. तेव्हा आता कामगार गप्प बसणार नाहीत. या विरोधात कामगार न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कामगार संघाचे पदाधिकारी केशव दिवेकर म्हणाले की, व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभारामुळे कामगार आणि ऊसउत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.