भार्इंदर पालिकेत सौरऊर्जा प्रकल्प?

पथदिव्यांसाठी लागणाऱ्या विजेचीही बचत करण्यासाठी पालिकेने सौर ऊर्जेचा वापर करावा अशी मागणी केली आहे.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या वास्तूतील भरमसाठ वीजवापर कमी होत नसल्याने आणि पथदिव्यांसाठी लागणाऱ्या विजेचीही बचत करण्यासाठी पालिकेने सौर ऊर्जेचा वापर करावा अशी मागणी केली आहे. तसे झाल्यास पालिका मुख्यालयाला लागणारी वीज तेथेच तयार होऊन वापरली जाईल आणि पथदिव्यांचा वीजखर्चही वाचला, तर तेवढीच बचत होईल, असा हा पर्याय आहे.या दोन्ही वीज वापरांसाठीचे बिल दरमहा लाखोंच्या घरात जाते. ते वाचविण्यासाठी पालिकेने स्वत:च्या वास्तुंमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प सुरु करावा, अशी मागणी उपमहापौर प्रवीण पाटील यांनी केली. पालिकेचे उत्पन्न मर्यादित असल्याने दरवर्षी जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी कसरत करावी लागते. आस्थापनेवरील खर्चापोटी केल्या जाणाऱ्या तरतुदीमुळे विकासकामांना कात्री लावावी लागते. तुटीचा आकडा वाढत जातो. उत्पन्नवाढीसाठी करवाढीच्या किंवा नवीन कर लागू करण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून केल्या जातात. त्याला सहजासहजी राजकीय संमती मिळत नाही. त्यामुळे मर्यादित उत्पन्नावर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळेच उत्पन्नवाढीच्या नव्या योजनांसोबतच खर्चात कपात करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. पालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या इमारतींत अनेक ठिकाणी गच्चीचा वापर होत नाही. त्या जागी सौरऊर्जेचा प्रकल्प सुरु केल्यास वीज खर्चात कायमची बचत होईल. सौरऊर्जा प्रकल्पाला सरकारी अनुदानही मिळत असल्याने तो फायदेशीर ठरणारा आहे. असे प्रकल्प पालिकेच्या प्रत्येक वास्तुंतील मोकळ्या जागा इमारतींची गच्ची, उद्याने, क्रीडा संकुल, स्मशानभूमी आदी ठिकाणी सुरु करणे सहज शक्य असल्याचे उपमहापौरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांची माहिती घेऊन पालिकेनेही हे पाऊल उचलावे, असे त्यांनी सुचविले आहे. याची सुरुवात मुख्यालयापासून करावी. पालिकेकडून मीरा-भार्इंदरमध्ये बांधकाम परवानगी देताना विकासकाला सौरऊर्जेवरील हिटर लावण्याचे बंधन घातले जाते. परंतु, स्वत:च्या वीजवापरासाठी पालिका कोणताच पर्याय शोधत नसल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. उत्पन्नवाढीसाठी अधिकाऱ्यांनी पर्याय, उपाय शोधावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)>पथदिव्यांवर होणारा वीजपुरवठ्याचा खर्च, पालिकेच्या वेगवेगळ््या कार्यालयांत आणि इतर नागरी सुविधांच्या जागेत विजेचा बेसुमार वापर होतो. त्यापोटी पालिकेला लाखो रुपयांचे वीजबिल दरमहा भरावे लागते. यात सरकारी सवलत मिळत असली, तरी अधिक वीजवापरामुळे ती तोकडी पडते. यासाठी विजेची बचत केल्यास त्याचा फायदा पालिकेला कायमस्वरूपी मिळेल, असा पाटील यांचा मुद्दा आहे.