ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 24 - शेवटच्या दाण्यापर्यंत तूर खरेदी केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन सरकारने दिले असतानाही शासकीय खरेदी केंद्रांनी तूर खरेदीस नकार देणे,हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. तूर खरेदीसंदर्भात वाढत्या तक्रारी, सरकारचा हलगर्जीपणा आणि अनेक ठिकाणी शेतकरी संतप्त होण्याच्या घटनांसंदर्भात प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला.
ते म्हणाले की, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री सांगतात की सरकारची खरेदीची क्षमता संपली असून, अधिक तूर खरेदी करावयाची असल्यास केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. याचाच अर्थ यंदा नेमकी किती तूर झाली व किती तूर शासकीय खरेदी केंद्रांवर येईल, याचा साधा अभ्यास सुद्धा हे सरकार वेळेत करू शकलेले नाही. शेतकऱ्यांचा विषय समोर आला की, परवानगी आणि अभ्यासाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जातो आणि त्याचा फटका बळीराजाला सहन करावा लागतो.
अजूनही असंख्य खरेदी केंद्रांवर हजारो क्विंटल तूर तोलाईसाठी प्रतीक्षेत आहे. शेतकऱ्यांनी अनेक किलोमीटरपर्यंत रांगा लावल्या आहेत. अशा परिस्थितीत खरेदीची व्यवस्था वाढविण्याऐवजी खरेदी बंद करणे म्हणजे शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी व्यापाऱ्यांना मोकळे रान देण्यासारखेच आहे. सरकारने तूर खरेदीसाठी ठरवलेली 22 एप्रिलची मूदत रद्दबातल ठरवून संपूर्ण तूर खरेदी होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू ठेवावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे तातडीने मिळतील, याबाबत पावले उचलावीत, अशीही मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
व्यापारी जेमतेम तीन-साडेतीन हजार रूपये क्विंटल दराने खरेदी करीत आहेत. सरकारच्या अक्षम्य उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांने माल विकणे भाग पडत असून, त्याचाच उद्रेक म्हणून काल यवतमाळला बाजार समितीत प्रचंड तोडफोड झाली. आजही यवतमाळसह विदर्भ-मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी तणावाची स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात सरकारने वेळीच ठोस पावले न उचलल्यास राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा आम्ही यापूर्वीच दिला होता. परंतु, शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकार गांभीर्याने पहायला तयार नसल्याने आता बळीराजाचा संयम सुटू लागल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.