लाभार्थी निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत

समाजकल्याण खात्याच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ सर्वश्रुत आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेची गतही यापेक्षा वेगळी नाही.

शोभना कांबळे , रत्नागिरीसमाजकल्याण खात्याच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ सर्वश्रुत आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेची गतही यापेक्षा वेगळी नाही. निधीअभावी या योजनेअंतर्गत राज्यातील ६७६ मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांना फटका बसला आहे. तब्बल १६ हजार ३२७ लाभार्थ्यांची घरे अपूर्ण अवस्थेत आहेत, तर १६५१ घरांचे बांधकाम अद्याप सुरूच झालेले नाही. त्यामुळे १७ हजार ९७८ लाभार्थी अजून प्रतीक्षेतच आहेत. परिणामी तब्बल १५ वर्ष$ांत निर्धारित लोकांपैकी ५0 टक्के लोकांचे स्वत:च्या घरांचे स्वप्न अधुरेच राहिलेले आहे.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मागासवर्गीय घटकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाच्या समाजकल्याण विभागातर्फे १९९८ साली ही योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत मोफत जागेबरोबरच बांधकाम खर्चाच्या मर्यादेत ३० टक्के शासकीय अनुदान देण्यात येते. तर उर्वरित रक्कम उभी करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, शासनमान्य वित्तीय संस्था, सहकारी बँका यांच्याकडून कर्ज घेऊन बांधकामे पूर्ण करण्याची तरतूद यात होती. मात्र, शासनाने पात्र ठरवलेल्या अल्पउत्पन्न लाभार्थ्यांना विविध बँकांनी मात्र अपात्र ठरविले. त्यामुळे गेली १५ वर्षे राज्यातील ६७६ मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांंमधील १८,००० घरे अपूर्णावस्थेत आहेत.महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संस्थेने २00१ मध्ये याप्रकरणी तत्कालीन समाजकल्याणमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यामुळे २६ मार्च २००२ रोजी सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा व विशेष सहाय विभागाने मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेंतर्गत अपूर्ण असलेली घरे पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचा शासनादेश काढण्यात आला. एवढे होऊनही ६७६ गृहनिर्माण संस्थेतील १८,००० घरे पूर्ण झालेली नाहीत.