कार्यालयीन पत्रातील भाषेवरून बीडीओ- तहसीलदारांमध्ये ‘पत्र युद्ध’!

आकोटमधील प्रकार; पत्रलेखनातील आदेशात्मक भाषेवरून वाद.

राजेश शेगोकार / अकोलाआजच्या डिजिटल युगात पत्रलेखन हा प्रकार इतिहास जमा होण्याची भीती असली तरी शासकीय कार्यालयातील कामकाज या पत्रांच्या कागदी घोड्यावरच सुरू असतो. त्यामुळेच या पत्रातील भाषा कशी असावी, याबाबत राजशिष्टाचारानुसार काही संकेत ठरले आहेत. दोन अधिकार्‍यांमध्ये संवाद साधताना या संकेतांचे उल्लंघन झाले की मग दोन अधिकार्‍यांमध्ये वाद उपस्थित होण्याचे प्रकार अनेकदा घडतात. आकोट तालुक्यातील तहसीलदार व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्यामध्ये असेच पत्रातील भाषेवरून पत्रयुद्ध रंगले असून त्याची महसूल विभाग तसेच जिल्हा परिषद वतरुळात खमंग चर्चा आहे.आकोट पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कालीदास तापी व तहसीलदार विश्‍वनाथ घुगे या दोन अधिकार्‍यांमध्ये पत्राची भाषा यावरून वाद सुरू झाला आहे. तापी हे ङ्म्रेणी-१ चे गटविकास अधिकारी आहेत. त्यांच्या सोबत पत्रव्यवहार करताना तहसीलदार घुगे यांच्या कार्यालयाकडून आदेशात्मक भाषा वापरली जाते. माहिती सादर करावी, असे आदेश तहसीलदारांकडून दिल्या जात असल्याने कालीदास तापी यांनी तहसीलदार घुगे यांना २१ जून रोजी पत्र पाठवून कार्यालयीन संकेतांचे पालन करण्याची आठवण करून दिली. तापी यांनी पत्रात नमूद केले आहे की ते, ङ्म्रेणी-१ चे गटविकास अधिकारी असल्यामुळे आदेशात्मक भाषेचा पत्रव्यवहार अनुचित ठरतो, पत्रलेखनासंदर्भात शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे अभिप्रेत आहे व तशी दक्षता पुढील पत्रव्यवहारात घेण्यात यावी. सदर पत्र हे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही प्रतिलिपी म्हणून तापी यांनी पाठवत आपल्या भावना वरिष्ठांपर्यंत पोहचवल्या.या पत्राची तत्काळ दखल घेत तहसीलदार विश्‍वनाथ घुगे यांनी २३ जून रोजीच तापी यांच्या मोजून चार ओळीच्या पत्राला सविस्तर असे पानभर उत्तर पाठवून कार्यालयीन संकेतांची जंत्रीच सादर केली आहे. तापी यांच्या ङ्म्रेणी-१ च्या पदाबाबत कुठलाही संशय नसल्याचे सांगत तहसीलकडील अनेक जबाबदार्‍या पूर्ण करण्यासाठी पंचायत समितीकडून माहिती मागवावी लागते. ही माहिती जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशावरूनही अनेकदा पंचायत समितीकडून घ्यावी लागते. तसेच तालुका दंडाधिकारी म्हणून नैसर्गिक आपत्ती, टंचाईमधील अधिग्रहण, निवडणुकीची कामे याबाबतही तहसीलदार म्हणून माहिती मागविण्याचे निर्देश द्यावे लागतात, असे स्पष्ट केले आहे. सोबतच ज्या कामात तहसीलदार यांना गटविकास अधिकारी कार्यालयाला आदेश देणे, निर्देशीत करणे, माहिती सादर करणे अशा स्वरूपाच्या सूचना द्याव्या लागतात ती कामे तहसीलदारांकडून काढून घेण्याची मागणी करावी असा सल्लाही घुगे यांनी तापी यांना पत्रात दिला आहे.