मुंबई : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आधार’ योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेले अडथळे लक्षात घेत ‘आधार’संलग्न क्रेडिट व डेबिट कार्डांच्या जोडणीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तूर्तास लाल कंदिल दाखविला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. क्रेडिट व डेबिट कार्डांवरून होणार्‍या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी संबंधित कार्ड यंत्रणा ‘आधार’संलग्न करता येते का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेला दिले होते. ‘आधार’ कार्ड जारी करताना प्रत्येक नागरिकाच्या हाताचे ठसे घेण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर हाताच्या ठशांद्वारे आॅपरेट होतील अशी बायोमेट्रिक कार्ड तयार करून ती वापरात आणण्याचा हा मूळ प्रस्ताव होता. याकरिता एक चाचणी प्रकल्पही राबविण्यात आला; परंतु ‘आधार’ कार्डांची नोंदणी, वाटप आणि क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डधारकांचे विभागनिहाय प्रमाण याचे गणित जमले नाही. प्रामुख्याने ज्या विभागात ‘आधार’ कार्डांचे वितरण झालेले आहे, त्या ठिकाणी कार्डचा वापर अथवा कार्ड संस्कृती फारशी नसल्याचेही बँकांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले. केवळ ‘आधार’ची अपुरी जोडणी हेच यामागचे एकमेव कारण नाही, तर हा प्रकल्प साकारण्यासाठी आणण्यासाठी सध्या असलेल्या कार्डाची यंत्रणा पूर्णपणे बदलून नव्या रूपात आणावी लागली असती. कार्ड व्यवहारपूर्ती करणारे प्रत्येक मशीन बदलावे लागले असते, तसेच बायोमॅट्रिक कार्डांवरून इंटरनेट व्यवहार करणेही शक्य नसल्याचे बँकांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्वांचा एकूण विचार करता बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे धाव घेत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचे आवाहन केले होते. या सर्व वस्तुस्थितीदर्शक परिस्थितीचा आढावा घेत रिझर्व्ह बँकेने हा प्रकल्प तूर्तास न राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
क्रेडिट आणि डेबिट कार्डासोबत बाजारात प्रीपेड कार्डही उपलब्ध आहेत. यामध्ये आधी पैसे देऊन त्या रकमेचे कार्ड खरेदी करता येते. या कार्डावरून सध्या केवळ त्या कार्डाच्या मर्यादेत असलेले पैसे खर्च करण्याची मुभा आहे.
ग्राहकांची सोय म्हणून प्रीपेड कार्डावर असलेली रक्कम एटीएमच्या माध्यमातून रोखीने पैसे काढण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून यास लवकरच हिरवा कंदिल देण्याचे संकेत रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.