ऑनलाइन लोकमत
बारामती, दि. 06 - बारामती शहरात गुरुवारी (दि. ६) अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थनार्थ बहुजन समाजाचा विराट क्रांती मोर्चा निघाला. दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाजातील बांधव लाखोच्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते. अॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा, कोपर्डीसह देशातील अन्य बलात्काराच्या घटनांमधील आरोपींना फाशी द्या, अशी मागणी करीत मोर्चा काढला.
शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात झाली. कसबा येथील शिवाजी उद्यानातील छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर शहरातील इंदापूर चौक, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे चौक, गुणवडी चौक, भिगवण चौक मार्गे मोर्चा मिशन हायस्कूलच्या भव्य मैदानावर स्थिरावला. या वेळी मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. या मोर्चात मागासवर्गीयांसह मुस्लिम, धनगर, आदींसह महिला, युवक-युवती मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. उन्हाचा तडाखा तीव्र असतानादेखील मोर्चातील उपस्थितांची संख्या लक्षणीय होती.
बारामतीसह राज्यात मराठा समाजाचा मूक मोर्चा निघाला. त्यामध्ये अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायदासमर्थनार्थ बहुजन समाजबांधवांनी या मोर्चाचे आयोजन केले होते. या वेळी मराठा, धनगर, मुस्लिम समाजालाही आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. या वेळी बहुजन समाजातील सर्वच संघटनांनी मोर्चामध्ये सहभाग घेतला होता. या मोर्चात बारामती, इंदापूर, पुरंदर, दौंड, फलटण आदी परिसरांतील नागरिक मोठ्या संख्येने आले होते. कोपर्डीतील घटना निंदनीय आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, इतर मागासवर्गीयांना या कायद्याच्या कक्षेत घ्यावे, मराठा, धनगर मुस्लिमांना आरक्षण मिळावे, कोपर्डीसह राज्यात त्यापूर्वी घडलेल्या बलात्कार व खुनाच्या गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा द्यावी, गोरक्षणाखाली होत असलेले अत्याचार थांबवावेत, मागासवर्गीयांचा नोकºयांतील अनुषेश भरून काढावा, मागासवर्गीयांना स्वरक्षणासाठी शस्त्र परवाने द्यावेत, अशा मागण्या केल्या. प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. या वेळी तहसीलदार हनुमंत पाटील यांच्यासह अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक तानाजी चिखले, उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापू बांगर, पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत कांबळे, पोलीस निरीक्षक विजय जाधव, पोलीस निरीक्षक सर्जेराव पाटील, पोलीस निरीक्षक कैलास पिंगळे आदी उपस्थित होते.
अॅट्रॉसिटीला विरोध जातिवादी मानसिकतेतून : विजय गव्हाळे
मोर्चाचे संयोजक अॅड. विजय गव्हाळे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार व अजित पवार यांचे नाव न घेता टीका केली. अनेक वर्षे सत्ता असताना मराठा आरक्षणाचा प्रश्न का सोडविला नाही? शेतकºयांच्या आत्महत्या का थांबविल्या नाहीत? गव्हाळे म्हणाले, की मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली; त्यामुळे महाराष्ट्रातील दलित समाजबांधवांमध्ये अस्वस्थता पसरली. अॅट्रॉसिटी कायद्यालाच लक्ष्य करून जातीयवादाला खतपाणी घातले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुलींना केलेली भाषणे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणारी होती. प्रस्थापित राजकीय नेतेच साखर सम्राट, दूध सम्राट आणि शिक्षण सम्राट आहेत. त्यांनीच शिक्षण महाग केले. या प्रस्थापितांना खºया अर्थाने जाब विचारण्याची गरज होती. कुणबी मराठ्यांना आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला भविष्यात आरक्षणाची गरज भासेल, त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदामंत्री असताना तरतूद करण्याच्या प्रयत्नाला त्या वेळच्या मराठा पुढाºयांनी आरक्षणाच्या तरतुदीला विरोध केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे. त्याचबरोबर, आरक्षण मागण्याची वेळ का आली, याचे आत्मपरीक्षणदेखील त्यांनी करावे. अॅट्रॉसिटीच्या विरोधात एकाच समाजाची ओरड आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करावा. या खटल्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करावे, अशी मागणी केली.
अॅट्रॉसिटीमध्ये साक्षीदारांची अट काढा...
बहुजन रयत परिषदेचे आबासाहेब वाघमारे यांनी गावात वर्चस्व राखण्यासाठी दलितांना हाताशी धरून अॅट्रॉसिटीचा वापर उच्चवर्णीय पुढाºयांनी केला; मात्र अन्याय-अत्याचारांतून खºया अर्थाने दाखल झालेल्या अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा मागे घेतला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करताना साक्षीदार कोणत्याही समाजाचे असले तरी चालतील, आरोपींना ९० दिवस जामीन मिळू नये अशा तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी केली. एम. बी. मिसाळ, अशोक गायकवाड यांचीही भाषणे झाली.
प्रतिमोर्चा नव्हे, मैत्री मोर्चा : वाघमारे
रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत वाघमारे यांनी सांगितले, की कोणत्याही समाजाच्या विरोधात ‘प्रतिमोर्चे’ नाहीत, तर हा ‘मैत्री मोर्चा’ आहे. मात्र, कोपर्डीच्या प्रकरणाचा निषेध करीत असताना चुकीच्या पद्धतीने अॅट्रॉसिटी कायद्याची मांडणी केली जाते. खासदार असतानादेखील उदयनराजे भोसले हा कायदा रद्दच झाला पाहिजे, असे सांगतात. आता राजेशाही गेली, लोकशाही आली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या कायद्याला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी कडक करावी.