मुंबई : अवैध होर्डिग्ज्ना कायमस्वरूपी र्निबध घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोग तसेच प्रमुख राजकीय पक्षांना नोटीस जारी केली़ त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत थेट निवडणूक आयोग व पक्ष प्रमुखांकडूनच अवैध होर्डिग्जना आळा बसू शकतो़
या प्रकरणी मुंबईसह काही शहरातील सामाजिक कार्यकत्र्यानी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत़ बेकायदा होर्डिग्जना बंदी घालणो व यासाठी जबाबदार असणा:यांवर कारवाई करणो ही या याचिकांमधील प्रमुख मागणी आह़े याची दखल घेत न्यायालयाने राज्यातील सर्व अवैध होर्डिग्ज् काढण्याचे आदेश फेब्रुवारी महिन्यात दिले होत़े या आदेशाचा कृती अहवाल सोमवारी न्यायालयात सादर होणो अपेक्षित होत़े मात्र यातील केवळ पुणो व इतर काही पालिकांचाच हा अहवाल न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सादर झाला़ त्यातील पुणो पालिकेच्या अहवालावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व पुढील सात दिवसांत सुधारित अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्या़ ओक यांनी पुणो पालिकेला दिल़े
त्याचवेळी या याचिकेत केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोग तसेच प्रमुख पक्षांनाही प्रतिवादी करावे, अशी मागणी काही पालिकांच्या वतीने करण्यात आली़ अवैध होर्डिग्ज् या प्रामुख्याने राजकीय पक्षांच्याच असतात़ त्यामुळे निवडणूक आयोग किंवा त्यांचेच पक्षप्रमुख यावर चांगल्या पद्धतीने र्निबध आणू शकतात, असा युक्तिवादही काही पालिकांनी केला़ तो ग्राह्य धरत नोटीस जारी केली़ (प्रतिनिधी)