- पवन देशपांडेभारत स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत निवडणुकीत मतपत्रिका वापरल्या जात होत्या. पण त्यासाठीची किचकट प्रक्रिया, लागणारा वेळ आणि खर्च पाहता इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची अपरिहार्यता वाढली. निवडणुकीसाठी सध्या याच यंत्रांचा वापर होत असला तरी त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही काहींनी शंका घेतली आहे.नुकत्याच झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर अनेक पराभूत उमेदवारांनी मतदान यंत्रांवर संशय घेत ही प्रक्रिया पारदर्शक झाली नसल्याचा आरोप केला. त्यासाठी कोर्टाचेही दरवाजे ठोठावले जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील एकूणच मतदान प्रक्रिया आणि त्यात होत गेलेले बदल याचा धांडोळा घेणे क्रमप्राप्त आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून ते गेल्या काही वर्षांपर्यंत आपल्याकडे मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची परंपरा होती़ (हीच पद्धत अनेक देशांमध्ये अजूनही वापरली जाते़) छापलेली मतपत्रिका, त्यावर मारायचा स्टॅम्प आणि ती घडी करून टाकण्याची मतपेटी एवढे साहित्य मतदानासाठी वापरले जात होते़ प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतपेटी असायची. मतदानासाठी आलेल्या मतदात्याला मतपत्रिका दिली जाई. या मतपत्रिकेवर उमेदवारांची नावे, पक्ष आणि त्या उमेदवाराचे चिन्ह छापलेल्या स्वरूपात असे़ उमेदवाराला निवडून देण्यासाठी मतदात्याला उमेदवाराच्या चिन्हावर शिक्का मारावे लागे आणि मग ती मतपत्रिका मतपेटीत घडी करून ठेवावी लागे़ मतदान झाल्यानंतर सर्व ठिकाणच्या मतपेट्या एकत्रित करून सुरक्षित ठेवल्या जात आणि नंतर त्या मतमोजणीच्या दिवशी उघडून एका-एका चिठ्ठीवरचे मत मोजले जाई. ही प्रक्रिया इतकी वेळखाऊ होती की जर मतदारसंघ मोठा असेल तर मोजणी दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवसापर्यंत चाले. फेरमतमोजणीची वेळ आलीच तर पुन्हा तेवढाच वेळ लागे. या प्रक्रियत अनेक त्रुटी होत्या़ एक तर मतदात्याने मतपत्रिकेची घडी उभीच करावी, आडवी केल्यास शिक्का दुसऱ्या उमेदवाराच्या चिन्हावरही उमटण्याची शक्यता असे़ अनेकदा असेच होई आणि ते मतदान बाद ठरवले जाई़ शिवाय मतदात्याने चुकून जर दोन उमेदवाराच्या मध्ये शिक्का मारला तरी ते मत बाद होई. ही प्रक्रिया बाद करून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सद्वारे (इव्हीएम) मतदान घेण्याची गरज पुढे आली आणि मतदानयंत्र उदयास आले़ केरळमधील परुर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी १९८२ मध्ये ५० मतदान केंद्रांवर प्रथमच इव्हीएम वापरण्यात आले. पूर्वी पारंपरिक मतदान पद्धतीत वापरल्या जाणाऱ्या मतपत्रिका आणि मतपेट्यांच्या जागी आलेले एक साधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण म्हणजे हे मतदान यंत्र. यामुळे फायदे असे झाले की, अवैध आणि शंकास्पद मते टाळता येऊ लागली. बरेच वाद कमी झाले. या यंत्रांमुळे मतांच्या मोजणीची किचकट प्रक्रिया जलद झाली. शिवाय कागदांचा वापर कमी झाला. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एकच मतपत्रिका आवश्यक असल्याने छपाईचा खर्चही वाचला. शिवाय मतदान प्रक्रियेत सहजता आली़ केंद्र सरकारच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेडकडून तयार केले जाणारे हे मतदान यंत्र निवडणूक आयोग घेते. मतदानासाठी त्याचा वापर करून झाला की पुढच्या निवडणुकीसाठी ते सुरक्षित ठिकाणी ठेवले जाते. या यंत्रांद्वारे आतापर्यंत देशभरात अनेक निवडणुका पार पडल्या आहेत़ देशभरातील निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्सच वापरल्या जातात़ ही प्रक्रिया साऱ्याच पक्षांनी स्वीकारली आहे़ पण, अनपेक्षित पराभवानंतर अनेकांनी या मतदान यंत्रावर संशय घेतला आहे आणि हे पराभवानंतरचे आरोप अगदी सुरुवातीपासूनच चालत आले आहेत. अगदी २००९ सालची निवडणूक हरल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनीही मतदान यंत्रांबाबत शंका उपस्थित केली होती़ ही नवी पद्धत बंद करून जुनी मतपत्रिकांची पद्धत पुन्हा आणावी अशी त्यांची मागणी होती़ पण त्यांनीच नंतर सारवासारव करत मतदान यंत्रांतील त्रुटी दूर करायला हव्या, असेही म्हटले होते़ भाजपाच्या अनेक नेत्यांनीही आतापर्यंत मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड होत असल्याचे आरोप पूर्वी लावलेले आहेत. आता केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजपाविरोधात इतर पक्षांच्या पराभूत उमेदवारांनी असे आरोप लावणे सुरू केले आहे़ म्हणजे मतदान यंत्रांवर शंका घेण्याचे किंवा मतदान यंत्राशी छेडछाड केल्याचा आरोप तोच आहे, परिस्थितीनुसार फक्त पक्षांमध्ये अदलाबदली होत आहे, असेच दिसून येते़ यंत्रांत छेडछाड कठीणनिवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार मतदान यंत्रांमध्ये कुठलेही अनधिकृत बदल करता येणार नाही अशी व्यवस्था बनवण्यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली जाते. यात वापरलेल्या मायक्रो प्रोसेसर चिपच्या प्रोग्रामिंगचे रूपांतर चिपमध्ये केले जाते. यात बदल करता येत नाही अथवा त्याची नक्कलही करता येत नाही. खबरदारीचा अतिरिक्त उपाय म्हणून मतदानासाठी बनविलेली यंत्रे उमेदवार किंवा उमेदवाराच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत सीलबंद केली जातात आणि केंद्रीय पोलिस दलाच्या निगराणीखाली सुरक्षित ठिकाणी ठेवली जातात. काही वेळा उमेदवाराचे प्रतिनिधीही या ठिकाणी पहारा ठेवतात. निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर ही यंत्रे ठेवण्याच्या जागी प्रवेश करण्यासाठी कडक प्रक्रियेतून जावे लागते. शिवाय हे यंत्र कोणत्याही नेटवर्कशी कनेक्ट केलेले नसते़ करावेही लागत नाही़ म्हणजेच, एक यंत्र मतदानासाठी सील करून घेऊन जावे लागते. उमेदवारांसमोर किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर ते सील फोडून मतदान यंत्राची चाचणी त्यांच्यासमोरच करून घेतली जाते़ डमी मतदान करून बघितले जाते आणि त्यानंतर मतदान सुरू होण्याअगोदर आकडा शून्यावर सेट करून ठेवला जातो़ शिवाय मतदान प्रक्रिया सुरू असताना कोणत्याही वेळी उमेदवाराचा प्रतिनिधी किंवा उमेदवार किती मतदान झाले हेही तपासून पाहू शकतो. म्हणजेच, मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड करून मत वाढविण्याचा आरोप जो होतोय, त्याची तपासणी तांत्रिकदृष्ट्या होणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने या मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड होऊ शकत नाही, असे म्हटले असेल तरी त्याला दुसरीही बाजू आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी हैदराबादच्या नेटइंडिया कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या हरी के. प्रसाद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्सच्या सुरक्षेसंदर्भात एक संशोधन केले होते़ त्यांनी मुंबईतून एक मशीन मिळवले आणि त्यावर छेडछाड कशी केली जाऊ शकते, याचा अभ्यास केला़ मुंबईतून मिळवलेली इव्हीएम मशीन चोरीस गेलेली होती आणि त्यामुळे त्यांना अटकही झाली होती़ मात्र, त्यांनी या संशोधनाचा एक अहवाल आॅक्टोबर २०१० मध्ये शिकागो येथे प्रसिद्ध केला़ ह्यसेक्युरिटी अनॅलिसीस आॅफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्सह्ण या अहवालात त्यांनी मतदान प्रक्रियेत अनेक प्रकारे हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो, असे म्हटले आहे. मतदानापूर्वी कंट्रोल युनिटमधील उमेदवारांच्या मतांची एकूण बेरीज दाखवणारा पार्ट त्यांनी बदलून पाहिला. या चाचणीत त्यांना ठरावीक प्रकारचे प्रोग्रामिंग केल्यास एकूण मतदानाच्या काही टक्के मते हव्या त्या उमेदवाराच्या खात्यात वळवली जाऊ शकतात, असे त्यांना आढळले. दुसरी चाचणी त्यांनी मतदान झाल्यानंतर घेतली. ज्या मेमरी चिपमध्ये सर्व मतदारांचे मतदान स्टोअर केले जाते त्या मेमरीलाच एका छोट्या उपकरणाद्वारे प्रभावित केले़ मतदानांतर यंत्र बंद केले जाते आणि ते मतमोजणीच्या दिवशीच सुरू केले जाते़ या काळात या मेमरीवर हवा तसा प्रभाव टाकला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे़ हे संशोधन खरे मानले तरीही असा सारा उद्योग करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि मतदानासाठी पार पाडली जाणारा गुप्तता, शिवाय कोणत्या बूथवर कोणती मशीन जाणार यासंबंधी असणारी सुरक्षितता लक्षात घेता अशा प्रकारची छेडछाड होणे कठीण दिसते.छेडछाड करायचे एखाद्या समाजकंटकाने ठरवलेच तर मतदान यंत्र मतदान केंद्रावर आणण्यापूर्वी कोणत्या बटनावर कोणत्या पक्षाला मत जाणार हे त्याला माहीत करून घ्यावे लागेल. त्यानुसार अंतर्गत बदल करावे लागतील. पण प्रभागनिहाय हे करणे खूपच कठीण आहे. शिवाय एका बूथवर १४०० च्या आसपास मतदान केले जाते. प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान यंत्र वेगळे असते़ म्हणजे एका प्रभागाचा विचार केला तरी अनेक यंत्र एकाच प्रभागासाठी असतात़ म्हणजे एकाच वेळी अनेक यंत्रांवर प्रक्रिया करावी लागेल आणि तेही कोणालाच कळू न देता़ मतदानावेळी असणारी सुरक्षाव्यवस्था लक्षात घेता हे साध्य होणे शक्य नाही़ आणखी एक चाचणी जी हरी प्रसाद यांनी अहवालात मांडली त्यानुसार मतदान झाल्यानंतर यंत्र बंद झालेल्या मतदानाला आपल्या इच्छित उमेदवाराकडे वळवण्याचे काम करायचे असल्यास, सुरक्षित ठिकाणी ठेवल्या जाणाऱ्या आणि केंद्रीय पोलीस दलाचा पहारा असणाऱ्या ठिकाणात शिरावे लागणार. पण, याशिवाय विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचाही त्या ठिकाणी सुरक्षा म्हणून वावर असतोच़ म्हणजे कोणी तसा प्रयत्नही केला तरी कोणत्या प्रभागात कोणत्या क्रमांकाच्या मशीनमध्ये कोणत्या क्रमांकाच्या बटनावर आलेली मते फिरवायची, याचे गणित बसवणे, सहजासहजी सोपे नाही़ एका मशीनवर करण्यात आलेले संशोधन आणि त्यानुसार शेकडो मशीन्सवर करण्याची प्रक्रिया यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे़. एकूणच इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशीन्सबाबत बाळगली जाणारी गुप्तता, त्याला लावले जाणारे सील, त्यासाठी ठेवली जाणारी सुरक्षा व्यवस्था आणि मशीन्सची एकूण संख्या लक्षात घेता अशी छेडछाड करणे, प्रत्यक्षात कठीणच आहे़.इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राचे फायदेनिवडणूक प्रक्रिया सुटसुटीत झाली आहे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचला आहे. सरासरी एका मतदानयंत्राची किंमत सहा ते सात हजार रुपये एवढी असते. पारंपरिक पद्धतीनुसार मतपत्रिका छापण्यासाठीच लाखो रुपयांचा खर्च होई. शिवा त्यांचे गठ्ठे प्रत्येक मतदान केंद्रावर न्यायचे आणि मतदान झाल्याने ते सुरक्षित ठिकाणी नेऊन ठेवायचे, याचाही खर्च अधिक व्हायचा. कर्मचारीही अधिक लागायचे. मतदान यंत्रांमुळे ही सगळी उठाठेव वाचली आहे. शिवाय मतमोजणी एकदम जलदगतीने होते. अवघ्या दोन-तीन तासांत निकाल जाहीर करता येतो. तसेच बनावट मतपत्रिका छापून त्या मतपेटीत घुसडवण्याचे प्रकारही यामुळे बंद झाले. मतदानावेळी मशीन नादुरुस्त झालेच तरी दुसरे मशीन वापरता येते. मशीन बॅटरीवर चालत असल्याने वीज नसलेल्या दुर्गम भागांमध्येही मतदान होते. झाडांच्या कत्तली थांबल्याएका राष्ट्रीय निवडणुकीसाठी मतपत्रिका वापरल्यास सरासरी १० हजार टन कागद लागतो असा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कागदांची निर्मिती कराण्यासाठी अंदाजे २ लाख झाडे तोडावी लागतील. फक्त लोकसभेच्याच नाही तर विधानसभा निवडणुका, राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा अशा अनेक निवडणुका होतात. त्यांनाही जो कागद लागेल तो निर्माण करायला लाखो वृक्ष तोडावी लागतात. वृक्षांची ही कत्तल इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशीन्समुळे थांबली आहे़ येत्या काळात मतदान केल्यानंतर प्रत्येकाला पावती देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे़ त्याला पुन्हा कागद लागणार आहे़; मात्र तो पूर्वीपेक्षा कमी प्रमाणात लागेल एवढेच़ बाहेरचे देशही वापरतात मशीन्सनेपाळ, भूतान, नामिबिया आणि केनियासारख्या देशांनी आपल्याकडून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स खरेदी केल्या आहेत़ शून्य मतदान कसे?मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत एका उमेदवाराला शून्य मते मिळाली़ त्याच्या म्हणण्यानुसार किमान माझे मत, माझ्या घरच्यांचे मत आणि शेजाऱ्यांचे मत तरी मला मिळायला हवे होते़ मतदान यंत्रातील घोळामुळे हे झाले असा त्यांचा आरोप आहे़ याचा तपास होणे गरजेचे आहे.कुठे कोणते यंत्र जाणार?निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार खबरदारीचा उपाय म्हणून मतदान यंत्रासाठी दोन पातळ्यांवरील सुसूत्रीकरण पद्धत वापरण्यात येते. ठरावीक मतदारसंघ/मतदान केंद्रात कुठले मशीन वापरले जाणार आहे याची माहिती अगोदरच कुणाला कळू नये यासाठी ही पद्धत वापरण्यात येते. यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याच्या अधिकार क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांना अनुक्रमांक दिले जातात. त्यानंतर ठरावीक मतदारसंघात जे यंत्र वापरायचे आहे ते संगणकीकृत पद्धतीद्वारे निवडले जाते.
मतपत्रिका ते मतदानयंत्रे
By admin | Updated: March 5, 2017 16:06 IST