अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतर अखेरीस राज्य सरकारने प्रवाशांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या खाजगी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतर अखेरीस राज्य सरकारने प्रवाशांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या खाजगी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही कारवाई करण्यास हलगर्जीपणा करणाऱ्या परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस विभाग, महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळांच्या (एमएसआरटीसी) अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. सरकारने असा शासन निर्णय काढला आहे, अशी माहिती सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. या अवैध वाहतुकीसाठी प्रवाशांना तिकीट विकणाऱ्या एजन्सींवरही कारवाई करावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.राज्य सरकारच्या अनेक विभागांकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याने गेल्या वर्षी एमएसआरटीसीने ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, शाळा व महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, खेळाडू व अन्य जणांना तिकिटामध्ये सवलत न देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी एस.टी. नुकसानीत आहे आणि या नुकसानीस प्रवाशांची अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसेस असल्याची माहिती एमएसआरटीसीने खंडपीठास दिली. या अवैध वाहतुकीस चाप लावण्यास आरटीओ अपयशी ठरल्याचेही एमएसआरटीसीने खंडपीठाला सांगितले होते. त्यावर राज्य सरकारने १४ जानेवारी रोजी शासन निर्णय काढत प्रवाशांची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस विभाग आणि एमएसआरटीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. सरकारने वेगवेगळ्या श्रेणीतील नागरिकांना सवलत देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी) > ‘खासगी बसेसचे तिकीट विकणाऱ्यांचे काय? तेही एकप्रकारे अवैध वाहतुकीचे समर्थन करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले. त्यावर अ‍ॅड. वग्यानी यांनी एजन्सींवरही योग्य ती कारवाई करू, असे म्हटले. बसस्टॅण्डच्या २०० मीटर परिसरातून खासगी बसेस चालवणाऱ्या बसेसची जिल्हानिहाय आकडेवारी सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.