मागासवर्ग आयोगाला अध्यक्ष मिळेना!

मागासलेल्या जातींसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षपद दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे.

मुंबई : मागासलेल्या जातींसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षपद दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. तर दीड वर्षांपासून सदस्यांची नियुक्तीदेखील करण्यात आलेली नाही. ज्या जातींना इतर मागासवर्गीय जातीचा (ओबीसी),भटक्या विमुक्त जातीचा (एनटी) किंवा विशेष मागास वर्गाचा (एसबीसी) दर्जा हवा आहे त्यांची मागणी तपासणे, संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास करणे, प्रत्यक्ष गावोगावी जावून संबंधित जातीच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीची पाहणी करून हा आयोग त्या जातीचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा की नाही या बाबतची शिफारस राज्य सरकारला करीत असतो. सध्या अशा ७४ जातींचे अर्ज आयोगाकडे आलेले आहेत. ओबीसी, एनटी वा एसबीसीमधून अन्य प्रवर्गांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीचाही अभ्यास आयोग करीत असते आणि तशी शिफारस राज्य शासनाला करते. अशा १०० जातींना त्यांचा प्रवर्ग बदलवून हवा आहे. सहा महसूल विभागांतून सहा आणि एक समाजशास्रज्ञ असे एकूण सात सदस्य आयोगावर असतात. दीड वर्षांपूर्वी त्यांची मुदत संपली. भाजपा सरकारला नव्या सदस्यान्या नियुक्तीस वेळ मिळालेला नाही. सध्या अध्यक्षही नाही आणि सदस्यदेखील नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी या आयोगाची स्थापना झाली होती.