स्नेहा मोरे,
मुंबई-महसूल विभागाच्या पथकाकडून आॅगस्ट-सप्टेंबर २०१५मध्ये राज्यातील स्वयंसेवी बालगृहांची झाडाझडती करणारी २०० गुणांची व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या तपासणीनंतर प्रलंबित भोजन अनुदान, इमारत भाडे आणि कर्मचारी वेतन देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र राज्य शासन ते पूर्ण करू शकले नाही. याउलट, समस्यांनी वेढलेल्या बालगृहांची आठ महिन्यांत दुसऱ्यांदा तपासणी करण्याचा बडगा उगारण्यात आला आहे. बाल न्याय अधिनियम आणि पर्यायाने कायदा धाब्यावर बसवून जिल्हानिहाय पथके तयार करण्यात आली आहेत.राज्यातील अनाथ, बालकांचे संगोपन करणाऱ्या बालगृहांचे प्रलंबित भोजन अनुदान, कर्मचारी वेतन व इमारत भाडे आदींची पूर्तता करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या २० फेब्रुवारी २०१५ परिपत्रकातील आदेशानुसार आॅगस्ट - सप्टेंबर २०१५मध्ये महसूल विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या पथकाकडून सखोल तपासणी मोहीम राबविली. २०० गुणांच्या तपासणीत ९० टक्के गुण असणाऱ्या संस्थांना ‘अ’ श्रेणी, ८० टक्के गुण असणाऱ्या संस्थांना ‘ब’ श्रेणी आणि ७० टक्क्यांहून कमी गुण असणाऱ्या संस्थांना ‘क’ व ‘ड’श्रेणी देण्याची पद्धतही वापरली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महिला व बालविकास विभागाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या या तपासणी कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यानंतर ३० जून २०१५ला शासनाला तंबी देत महसूलच्या तपासण्यांच्या आधारे बालगृहांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे आदेश दिले.