मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) कार्यकारिणीचा कालावधी मेमध्ये संपूनही सरकार निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. निवडणूक घेण्याऐवजी सरकार हा कारभार एका रजिस्ट्रारवर चालवत आहे, हे निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाने सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. निवडणूक केव्हा जाहीर करणार? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात यासंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले.एमएमसीच्या कार्यकारिणीचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वीच इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र) आणि एमएमसीने राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली. मात्र सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. मे २०१६मध्ये कार्यकारिणीचा कालावधी संपुष्टात आला, तरीही राज्य सरकारने निवडणुकीकडे दुर्लक्ष केले. निवडणूक जाहीर करण्याऐवजी सरकारने एमएससीचा कार्यभार पाहण्यासाठी रजिस्ट्रारची नियुक्ती केली. राज्य सरकार निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. राज्य सरकारने रजिस्ट्रारला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (महाराष्ट्र) उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्य सरकार निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ का करत आहे? अशी विचारणा संतप्त होत उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली.‘कार्यकारिणी न नेमता एखाद्या व्यक्तीच्या हातात कारभार सोपवणे अत्यंत धोकायदायक आहे. यामध्ये कोणाचा तरी डाव असू शकतो. यात राजकारणही असू शकते. प्रलंबित असलेल्या चौकशीची कागदपत्रे असतात किंवा गुंतवणुकीसंदर्भातील फाईल्स व कागदपत्रे असतात. कोणीतरी याचा गैरफायदा घेऊ शकतो. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीवर कारभार सोपविण्याऐवजी निवडणूक घ्या,’ असे उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले. (प्रतिनिधी)आठवडाभरात माहिती द्या- निवडणूक प्रक्रिया केव्हा सुरू करणार? याची माहितीही एका आठवड्यात देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.- राज्य सरकार निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ का करत आहे? अशी विचारणा संतप्त होत उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली.
एमएमसीची निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ
By admin | Updated: July 24, 2016 03:21 IST