- अतुल कुलकर्णी, मुंबईवैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई महापालिका करण्यास तयार नाही. सेवानिवृत्तांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत आणि वयोमर्यादेत वाढ केल्यास आपल्या बढत्या रेंगाळतील, असे कनिष्ठ डॉक्टरांना वाटते. त्यामुळे या वादात हा निर्णय अडकून पडला आहे. परिणामी, गोरगरीब रुग्णांना मात्र स्वस्तातला उपचारही महाग झाला आहे.यासंबंधीचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. योग्यवेळी यावर निर्णय घेतला जाईल, असे महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी सांगितले. निर्णय कधी होईल, हे सांगण्यास मात्र मेहता यांनी नकार दिला. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये चांगले डॉक्टर्स मिळत नाहीत. जे आहेत ते सेवानिवृत्तीनंतर निघून जातात. यावरचा उपाय म्हणून सरकारने अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६३ वरून ६४ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मुंबई महापालिकेने टाळाटाळ सुरू केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत कूपर, सायन, नायर आणि केईएम अशा चार मेडिकल कॉलेजेसची १८ हॉस्पिटल्स आहेत. त्यात ६०० विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. या कॉलेजेसमध्ये डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय परिषदेची वार्षिक तपासणी आली की एका मेडिकल कॉलेजचे प्राध्यापक दुसऱ्या कॉलेजला न्यायचे, दुसऱ्याचे तिसऱ्या ठिकाणी दाखवण्याचे काम महापालिका करीत असेल तर खासगी मेडिकल कॉलेजेसना काय नावे ठेवायची, असा सवाल केला जात आहे. मेडिकल कौन्सिलने तर वैद्यकीय अध्यापकांची वयोमर्यादा ६५ वरून ७० वर्षे करण्याची तरतूद केली आहे. ही शैक्षणिक पदे असल्यामुळे ती रिक्त ठेवल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि रुग्णसेवेवर परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ३० एप्रिल २०१० रोजी संचालक, सहसंचालक, अधिष्ठाता, अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ वर्षे केले होते. जी परिस्थिती राज्यातील सरकारी हॉस्पिटलांची होती तीच मुंबई महापालिकेच्या हॉस्पिटलांचीही त्या वेळी होती. त्यामुळे तेव्हा मुंबई महापालिकेने वयोमर्यादा ६२ वर्षे करून टाकली होती.मात्र गेल्या पाच वर्षांत या परिस्थितीत कोणताही फरक झालेला नाही. आजही वरच्या पदावर काम करणारे चांगले डॉक्टर सरकारी सेवेत येण्यास तयार होत नाहीत आणि निवृत्त होऊन जाणाऱ्यांच्या जागा भरल्या जात नाहीत. परिणामी गोरगरीब रुग्णांना स्वस्तातले उपचार घेणे दिवसेंदिवस कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने २८ जुलै २०१४ रोजी सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६३ वर्षे केले. तर नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपाने पुन्हा एकदा म्हणजे यावर्षी ५ मार्च रोजी ही मर्यादा ६३ वरून ६४ वर्षे केली.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात टाळाटाळ!
By admin | Updated: November 7, 2015 01:26 IST